नागपूर - ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम करण्यासाठी राज्य सरकारकडून शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहे. इंम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी मतदार यादीची मदत घेण्यात येत आहे. नावावरूनच मतदार ओबीसी आहे किंवा नाही याचा तर्क प्रशासनाकडून लावण्यात येणार आहे. या आधारे ओबीसी मतदारांची टक्केवारी निश्चित केली जाणार आहे.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून काही निकष घालून देण्यात आले आहेत. हे निकष पूर्ण करण्यासाठी सरकारची धावपळ सुरू आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नसल्याचा पवित्रा सरकारने घेतला होता. राज्य सरकारकडून सादर करण्यात आलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून फेटाळून लावल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली. ओबीसींचा इंम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम समर्पित आयोगाच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आले. त्यासाठी नुकतेच आयोगाने राज्यभर विभागस्तरावर ओबीसी संघटनांची मते जाणून घेतली.

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश सरकारने सादर अहवाल मान्य करीत त्यांचे ओबीसी आरक्षण कायम केले. त्याच धर्तीवर आता सरकारकडून माहिती गोळा करण्यात येते. मध्यप्रदेश सरकारने मतदारयादीच्या आधारे ओबीसींची संख्या सादर केली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारही मतदार यादीमधील ओबीसींची संख्या लक्षात घेणार आहे. अभिलेख, अहवाल व इतर उपलब्ध माहितीचाही आधार घेण्यात येणार आहे. ही माहिती १० जूनपर्यंत सादर करायची आहे. यादीतील नावावरून संबंधित मतदार ओबीसी आहे किंवा नाही हे निश्चित करण्यात येणार आहे.

संशयित व्यक्तींची प्रत्यक्ष भेट

नावावरून ओबीसी असल्याचा संशय निर्माण झाल्यास त्याच्या घरी भेट देऊन माहिती घ्यावी लागणार आहे. जातीच्या माहितीच्या आधारे संबंधित घरातील मतदार संख्या ही ओबीसी वर्गात टाकण्यात येईल. मतदार यादीत मृत व्यक्तींचाही समावेश असल्यास मोठी अडचण होणार असल्याचे सांगण्यात येते.

२५ जानेवारीची मतदार यादी

हा आकडा गोळा करण्यासाठी २५ जानेवारीची मतदार यादी ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते. नागपूर जिल्ह्यात जवळपास २० लाख मतदार आहेत. शहरात ही संख्या २४ लाखांच्या घरात असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

अशी गोळा करणार माहिती

जिल्हा, तालुका व ग्राम पंचायतच नाव. ग्राम पंचायतीमधील एकूण मतदार संख्या व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) मतदारांची संख्या, असा अहवाल गोळा करून शासनास सादर करायचा आहे.