नागपूर : राज्यात कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलिस बांधव अविरतपणे मेहनत घेतात. त्यांच्या कष्टाची आणि त्यागाची सरकारला पूर्ण जाणीव आहे. त्यामुळे त्यांना हक्काचा निवारा असावा, असा सरकारचा मानस आहे. सरकारच्या कार्यकाळात पोलिसांसाठी एक लाख घरे बांधण्याची योजना तयार करीत आहोत, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले.

महाविकास आघाडीचे सरकार पोलिसांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. त्यांच्या घराचा प्रश्‍न निकाली काढण्यासाठी सरकारने कृतिशील प्रयत्न सुरू केले आहेत. याचाच एक भाग म्हणून राज्यातील पोलिसांच्या सोयीसाठी येत्या काळात एक लाख घरे बांधणार आहोत. ही योजना लवकरात लवकर पूर्णत्वास नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे गृहमंत्री देशमुख यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले.

या सरकारच्या उर्वरित चार वर्षांच्या काळातच ही घरे पूर्ण होतील, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. पोलिसांची हक्काच्या घराची समस्या गेल्या कित्येक वर्षांपासून ज्वलंत आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या बऱ्याचशा वसाहतींचीही दुर्दशा झालेली बघायला मिळते. त्यामुळे पोलिस वसाहतींमध्ये कर्मचारी राहायला जाण्यास कचरतात. सरकारतर्फे अनेक वेळा आश्‍वासने देऊनसुद्धा पोलिसांच्या घराचा प्रश्‍न निकाली निघालेला नाहीये.

अधिक माहितीसाठी - राणे दाम्पत्य आत्महत्या प्रकरणाचे गूढ उकलले : कुत्र्याचे इंजेक्शन देऊन पत्नीने केला पती, मुलांचा खून

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे बंगले असतात त्यामुळे बदली झाल्यावरही त्यांना निवाऱ्याची फार काळजी नसते. प्रश्‍न आहे तो कर्मचाऱ्यांचा. हक्काचा निवारा नसल्यामुळे कुटुंब दुसऱ्या ठिकाणी ठेऊन त्यांना कर्तव्य पार पाडावे लागते. पण आता खुद्द गृहमंत्र्यांनीच पुढाकार घेतल्यामुळे पोलिसांच्या हक्काची घरे मिळण्याचा आशा बळावल्या आहेत.

संपादन - नीलेश डाखोरे