Nagpur : समाज कल्याण विभागाच्या अंतर्गत मागासवर्गीय घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी संचालित शासकीय वसतिगृहांमध्ये आता लवकरच ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रीया होणार असल्याची माहिती राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. परंतु, हे केवळ तोंडी असून लिखित स्वरूपात समाज कल्याण विभागाने काहीच सादर न केल्याने उच्च न्यायालयाने विभागाला शेवटची संधी दिली.

विनोद गजभिये यांनी या विषयाला धरून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, समाज कल्याण विभागातर्फे जिल्ह्यात १४ वसतिगृहे संचालित केली जातात. यात प्रवेशासाठी प्रक्रिया ऑफलाईन पद्धतीने राबवली जाते. ही प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे राबवली जात असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.

तसेच, समाज कल्याण विभागातील अधिकारी आपल्या जवळच्या तसेच शिफारसप्राप्त विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळवून देण्यासाठी प्रवेश यादीत घोळ करतात. त्यामुळे, मागासवर्गीय घटकातील गरजू विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही. प्रवेशाची यादी सार्वजनिकरीत्या प्रकाशित न केल्यामुळे प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवली जात नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. त्यामुळे गरजू विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. तसेच, विभागाद्वारे वसतिगृहांमध्ये १५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. याबाबत उच्च न्यायालयाने विभागाला विचारणा केली.

न्यायालयाने मागील सुनावणी दरम्यान उत्तर दाखल करण्यासाठी एक आठवड्याचा अवधी राज्य शासनाला दिला होता. परंतु, प्रवेशप्रक्रिया ऑनलाइन करण्यासाठी कारवाई सुरु झाल्याची तोंडी माहिती दिल्याने न्यायालयाने समाज कल्याण विभागाला शेवटची संधी दिली. प्रकरणावर पुढील सुनावणी १२ जून निश्‍चित करण्यात आली आहे.

योग्य उमेदवाराला प्रवेश का नाही?

समाज कल्याण विभागांतर्गत येणाऱ्या वसतिगृहांमध्ये ‘खाशाबा’ तरतूद अंतर्गत १० टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. या जागांवर आमदार, खासदार यांच्या शिफारशींच्या आधारावर प्रवेश दिला जातो. या तरतुदीनुसार जागा रिक्त असल्यास योग्य उमेदवाराला वसतिगृहात प्रवेश द्या, असे मौखिक आदेश न्यायालयाने दिले. यावर सकारात्मक पाऊल उचलण्याची तयारी समाज कल्याण विभागाने दर्शवली आहे.