नागपूर ः  सिलेंडर अनुदानाचा कोट्यावधींचा निधी परत गेला. ग्रामीण भागातील शाळांना फायदा झाला नसून मोजक्‍याच शाळांना झाला. याची चौकशी झालीच पाहिजे, तसे आदेश दिले होते, असे सांगत विरोधी पक्ष नेते आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून दिशाभूल होत असून ते खोटी माहिती देत असल्याचा आरोप शिक्षण सभापती भारती पाटील यांनी आज पत्रकार परिषेदत केला. 

शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण दिला जातो. तो बनविण्यासाठी लाकडाचा वापर होत होता. शासनाने झाडांची कत्तल थांबविण्यासाठी आणि चुलमुक्त शाळा करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून शालेय पोषण आहार अभियानांतर्गत कोट्यावधींचा निधी मिळाला. यातील जवळपास चार कोटींचा निधी परत गेला. शिक्षण सभापती पाटील यांनी चौकशीचे आदेश दिले. हा निर्णय फिरविल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते अनिल निधान यांनी केला होता. चौकशी संदर्भात कुठल्याही प्रकारचे पत्र नसेल्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी सांगितले होते.

झेडपी उपाध्यक्षांचा शिक्षण सभापतींना झटका, सिलेंडरप्रकरणाच्या चौकशीचे दिले आदेश

सभापतींनी घुमजाव केल्याने चांगलीच किरकिरी झाली. सर्वसाधारण सभेत हा विषय गाजला. शिक्षण समित्याच्या सदस्यांनी मुुद्दा उपस्थित केला. सभाध्यक्ष मनोहर कुंभारे यांनी चौकशीचे दिले. सभापती पाटील यांना सभाध्यक्षांचा दणका असल्याची चर्चा रंगली. दरम्यान आज सभापती पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी सांगितले की, चांगल्या योजनेपासून शाळा मुकल्या. यामुळे ग्रामीण भागातील शाळांचे नुकसान झाले.

जुन्या सत्ताधाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. त्याचा फटका संपूर्ण जिल्हा परिषदला बसला. गेल्या तीन महिन्यापासून शिक्षण समितीत हे प्रकरण चर्चेला येत आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला दिले होते. विरोधी पक्ष नेते यांनी चौकशीची गरज नसल्याची दिलेली माहिती चुकीची आणि खोटी आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांनाही सूचना दिल्या होत्या. त्यांनीही माध्यमांना चुकीची माहिती दिली. यात घोळ असल्याने चौकशी झालीचे पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

 
अतिरिक्त सीईओ करणार चौकशी 
हे प्रकरण गंभीर आहे. मोठा गैरव्यहार दिसतो. याच्या चौकशीचे आदेश सभेत सभाध्यक्षांनी दिले आहे. शिक्षण विभागच दोषी असल्याने त्यांच्याकडून चौकशी होणार नसून अतिरिक्त सीईओ कमलकिशोर फुटाने यांच्या मार्फत चौकशी केल्या जाईल, अशी माहिती अध्यक्ष रश्‍मी बर्वे यांनी दिली.