नागपूर : महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या वापराबाबत सरकार आग्रही आहे. त्यासाठी कायदा कठोर करण्यात येत आहे. असे असताना दुसरीकडे शासकीय आदेश मात्र इंग्रजीत काढण्यात येत आहेत. त्यामुळे लोकास सांंगे ब्रह्मज्ञान... असाच काहीत प्रकार शासनाचा असल्याचे दिसते.

राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसच्या महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. शिवसेना महत्वाचा घटक पक्ष असून मराठी माणूस त्यांचा केंद्रबिंदू आहे. मराठीला राजभाषेचा दर्जा देण्यासाठी ते आग्रही आहेत.

दरम्यानच्या काळात आदेशही काढण्यात आला. मराठी भाषेचा वापर न करणाऱ्यांवर शिस्तभंंगाची कारवाई करण्याचा इशाराहीत्या आदेशात देण्यात आला होता. परंतु शासकीय अधिकाऱ्यांवर त्याचा काहीच परिणाम होत नसल्याचे लक्षात आल्यावर मराठी भाषा कायदा अधिक कठोर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. यासाठी एक समितीही नेमण्यात आली.समिती महिन्याभरात अहवाल देणार असून दंड आकारण्याबाबत समिती शिफारस करणार आहे.
परंतु दुसरीकडे शासनाकडूनच इंग्रजी भाषेचा वापर करण्यात येत आहे.

कोरोना काळात अनेक आदेश, सूचना इंग्रजीत निर्गमित करण्यात आल्या. तत्कालीन मुख्य सचिवांच्या स्वाक्षरीने काढलेले अनेक आदेश इंग्रजीत होते. कोरोनाबाबची नियमावलीही स्थानिक प्रशासनाने इंग्रजीत प्रसिद्ध केली. शासनाने चित्रपट, मालिकांच्या चित्रिकरणाबाबत काही निकष घालून दिले. त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने याबाबत आदेश पारित केले.

सविस्तर वाचा - नैसर्गिक सौंदर्य, सांडव्यावरून वाहणारे पाणी पाहण्यासाठी गेले अन् मिळाली जलसमाधी

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने न्यायालयाचे आदेश गृहीत धरून सुधारित आदेश काढले. हे काढताना न्यायालयाचा इंग्रजीतील आदेश जसाच्या तसाच टाकण्यात आला. विशेष म्हणजे न्यायालयाचे आदेश सुद्धा मराठीत अनुवाद करून देण्यासाठी भाषा विभाग आग्रही आहे. मराठी भाषा समितीकडून त्याचीही शिफारस करण्यात येणार आहे. अनेक अधिसूचनाही इंग्रजीत काढण्यात येत आहे. शासनाकडूनच मराठी भाषेला खो देण्यात येत असेल तर इतरांना सूचना देण्याचा फायदा काय, असाच सवाल उपस्थित होतो.

संपादन - स्वाती हुद्दार