नागपूर : वाठोड्यातील बकरामंडी येत्या दोन आठवड्यात कळमना येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) परिसरात स्थलांतरित करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महानगरपालिकेला दिले आहेत. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी चार मे रोजी मोमीनपुऱ्यातील बकरामंडी वाठोडा परिसरात स्थलांतरित करण्याचे आदेश दिले होते.

या आदेशाविरोधात उमेश उतखेडे, कृष्णा मस्के व दिनेश येवले यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यानुसार मोमीनपुरा येथे कोरोना संक्रमण वाढल्यानंतर आयुक्तांनी 12 एप्रिल रोजीच्या आदेशाद्वारे मोमीनपुऱ्याला प्रतिबंधित क्षेत्र जाहीर केले. परिणामी या क्षेत्रातील नागरिक बाहेर जाऊ शकत नाही व बाहेरचे नागरिक या क्षेत्रात प्रवेश करू शकत नाही. असे असताना मोमीनपुऱ्यातील बकरामंडी वाठोड्यात स्थानांतरित करण्यात आली.

वाचा : लॉकडाऊनचे कारण सांगून केले शारीरिक शोषण, लग्नाची वेळ येताच ठोकली धूम

वाठोड्यातील जागा क्वारंटाईन सेंटर असलेल्या सिंबायोसीस महाविद्यालयाच्या जवळ आहे. बकरामंडी वाठोड्यात स्थानांतरित केल्यास या भागात संक्रमणाची शक्‍यता असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वाठोड्यातील बकरामंडी तात्काळ स्थलांतरित करण्याचे आदेश महापालिका व कृषी उत्पन्न बाजार समितीला दिले होते. तसेच, याचिका निकाली काढली होती. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ही बकरामंडी स्थलांतरित करण्यात आली नाही.

परिणामी, याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता न्यायालयाने या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेतली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. कार्तिक शुकुल यांनी, केंद्र शासनातर्फे ऍड. उल्हास औरंगाबादकर यांनी, राज्य शासनातर्फे सुमंत देवपुजारी यांनी, महापालिकेतर्फे ऍड. जेमीनी कासट यांनी बाजू मांडली, एपीएमसीतर्फे ऍड. यु. एस. दास्ताने यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अमीत बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

एपीएमसीवर 25 हजार दावा खर्च

कळमना येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी)ने आमच्या परिसरात बकरामंडी स्थलांतरित करण्यासंबंधी सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. मात्र, दिलेली माहिती चुकीची असल्याचे निरीक्षण नोंदवित न्यायालयाने एपीएमसीवर 25 हजार रुपयांचा दावा खर्च ठोठावला. एपीएमसीला ही रक्कम आठ दिवसांत उच्च न्यायालयाच्या प्रबंधक कार्यालयात जमा करायची आहे. त्यानंतर ही रक्कम मुख्यमंत्री मदत निधीला दिली जाईल.