नागपूर  : ग्रामपंचायतवर योग्य व्यक्तीची निवड करण्याबाबत काढण्यात आलेला अध्यादेश राज्य सरकारकडून रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे जुन्या कायद्याच्या आधारेच प्रशासकाची नियुक्ती होणार असल्याचे सांगण्यात येते.

कोरोनामुळे राज्यातील १२ हजारांवर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेता येणार नसल्याने त्या पुढे ढकलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. गावात कोरोनाच्या नियंत्रणची जबाबदारी सरपंच आणि ग्रामसेवकावर आहे. ग्राम पंचयतीच्या निवडणुका सहा, आठ महिने तरी होणार नसल्याचा अंदाज आहे. ग्रामपंचायतच्या कारभारावर परिणाम होता कामा नये म्हणून सरकारने प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रशासकाची नियुक्ती जिल्हा परिषदच्या सीईओंना करायची असून जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने करायची होती.

ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीस सरकार ठाम, अधिसूचना जारी!

गावातील रहिवाशी आणि मतदार यादीत नाव असलेला कोणत्याही व्यक्तीची नियुक्ती प्रशासक पदी करता येणार होती. प्रशासक सरकारच्या मर्जीतील व्यक्ती असल्याने या राजकीय नियुक्‍त्या ठरणार असल्याचा आरोप विरोधकांचा आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध करण्यात येत आहे. प्रशासक नियुक्तीसाठी काही राजकीय पक्षांकडून अर्ज मागविण्यात आले. सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने याला स्थगिती दिली. विरोध पाहता सरकार निर्णय बदलणार असल्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत होती. परंतु सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे दिसते.

पालकमंत्र्यांशी सल्लामसलत करूनच सीईओंनी प्रशासकाची नियुक्ती करण्याबाबतची अधिसूचना अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांनी काढली होती. परंतु न्यायालयाने याला अवैध ठरविले. त्यामुळे सरकारने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अध्यादेश २०२० निरसित (रद्द) करण्यात निर्णय घेतला.