नागपूर : राज्यात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी असल्याने रोजगार देण्याची भाषा विद्यमान सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधात असताना होती. सत्तेत आल्यावर भाषेचा सूर बदला असून जुन्या सरकारप्रमाणेच सेवानिवृत्तीधारकांना सेवेत संधी देण्याच्या तयारीत सरकार आहे. यामुळे राज्यातील बेरोजगारी दूर होणार कशी, असाच सवाल उपस्थित होत आहे. 

राज्यात जवळपास सर्वच शासकीय विभागात पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. रिक्त पदांमुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढत आहे. कोरोनामुळे अनेकांच्या हातचे काम गेले. बेरोजगारीच्या प्रमाणात वाढ होण्याचा अंदाज आहे. राज्य सरकारने भरतीवर निर्बंध घातले आहे.

यावर्षीपासून बारावीचा अभ्यासक्रम बदलला आहे. वाचा सविस्तर 

परंतु, दुसरीकडे पेन्शनधारी सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा प्रयत्न सुरू करण्यात आलेत. अनुभवाचे कारण पुढे करून यांना सेवेत घेण्यात येणार आहे. यांना पेन्शनची रक्‍कम लागलीच देण्याची वेळ येणार नसल्याचे आर्थिक ताण येणार नसल्याचेही कारण सरकारी पातळीवर देण्यात येत असल्याचे समजते. यापूर्वीच्या सरकारनेही अशाच प्रकारे अधिकाऱ्यांची सेवा घेतली होती.

पेन्शन असतानाही त्यांना 30 ते 50 हजार रुपये मानधनावर सेवेत घेण्यात आले होते. त्यावेळी विरोधात असताना राष्ट्रवादी, कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी विरोध दर्शविला होता. विशेष म्हणजे मर्जीतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाच घेण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. 

जुने अधिकारी, कर्मचारी टेक्‍नासॅव्ही नाहीत. त्यांना सेवेत घेतल्यास कामाला गती येणार नाही. हे धोरण सरकारसाठी आर्थिक नुकसानीचे ठरेल. 
-राहित घोंगडे, सम्यक विद्यार्थी आंदोलन 

सरकारचे धोरण हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. बेरोजगारांना संधी मिळणार नाही. रोजगार मिळणार नाही. देश आणि राज्यासाठी घातक निर्णय ठरणार आहे. 
-भूषण वाघमारे, अध्यक्ष, बासा