बुलडाणा: आत्मदहन आंदोलन प्रकरणी रविकांत तुपकर यांना देण्यात आलेला जामीन रद्द करावा, अशी मागणी बुलडाणा शहर पोलिसांनी न्यायालयाकडे केली आहे.

तसेच ठाणेदार प्रल्हाद काटकर यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जावरून जिल्हा सत्र न्यायालयाने तुपकरांना याबाबतची तब्बल ३८ पानांची नोटीस बजावत न्यायालयात हजर होण्याचे आदेश दिले आहेत.

याप्रकरणाची आज २६ जून रोजी न्यायालयात सुनावणी होत असून या सुनावणी दरम्यान काय निकाल येतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

सोयाबीन-कापसाला दरवाढ, पिकविमा, अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई यासह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी रविकांत तुपकर त्यांच्या नेतृत्वात बुलडाण्यात ११ फेब्रुवारी रोजी आत्मदहन आंदोलन केले.

पोलिसांनी बळाचा वापर करत लाठीमार केला होता. यानंतर तुपकरांसह त्यांच्या सहकाऱ्यांवर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करुन त्यांना अटक करत तुरुंगात टाकण्यात आले होते. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने रविकांत तुपकर व इतर आंदोलकांची जामिनावर सुटका केली आहे.

मात्र त्यानंतरही तुपकरांनी १६ जून रोजी मुंबईत पिकविमा कंपनीचे कार्यालय असलेल्या इमारतीच्या २० व्या मजल्यावरुन शेतकऱ्यांसह उड्या घेण्याचा इशारा दिला होता. १४ जून रोजी सायंकाळी त्यांना ताब्यात घेतले होते.

अश्या आक्रमक आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे त्यांना ''आत्मदहन'' आंदोलनावेळी दिलेला जामीन रद्द करावा, असा अर्ज शहर पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार प्रल्हाद काटकर यांनी जिल्हा न्यायालयाकडे १४ जून रोजी दाखल केला आहे. या अर्जाविरुद्ध कारण दाखविण्यासाठी २६ जून रोजी सकाळी साडेदहा वाजता न्यायालयात हजर राहावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

हा सत्ताधाऱ्यांचा डाव : तुपकर

आम्ही काही चोर, दरोडेखोर, बलात्कारी नाही, शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी सत्याग्रह, आंदोलन करणे हा आमचा अधिकार आहे. परंतु पोलीस सत्ताधाऱ्यांच्या सांगण्यानुसार वागत आहेत.

शेतकरी चळवळ आणि शेतकऱ्यांचे आंदोलन दडपण्याचा वारंवार प्रयत्न केला जातोय.अशा दबावाला आम्ही घाबरणार नाही.

मी शेतकऱ्यांसाठी तुरुंगातच काय, फासावर जाण्यासही तयार आहे व न्यायालयीन व्यवस्थेवर आमचा विश्वास आहे. अशी प्रतिक्रिया शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी दिली आहे.