नागपूर ः महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी महापालिका महिला व बाल कल्याण समितीने पुढाकार घेतला असून दहाही झोनमध्ये 'पोटोबा' हे फूड स्टॉल सुरू करण्यात येणार आहे. महिलांच्या आर्थिक विकासासोबतच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कार्यालय परिसरातच चहा, नाश्‍ता उपलब्ध होणार असल्याने झोनमध्ये येणाऱ्या नागरिकांनाही बाहेर चहासाठी गेलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.

अवश्य वाचा - निघाला होता शाळेत; रस्त्यात ट्रकखाली सापडला

दहाही झोनमध्ये 'फुड स्टॉल' सुरू करण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही तातडीने पूर्ण करा, असे निर्देश महिला व बालकल्याण समिती सभापती संगीता गिऱ्हे यांनी आज समितीच्या बैठकीत दिले. या बैठकीत उपसभापती दिव्या धुरडे, सदस्या मनिषा अतकरे, विरंका भिवगडे, उपायुक्त डॉ.रंजना लाडे, मनपा आरोग्य उपसंचालक डॉ. भावना सोनकुसळे, स्थावर अधिकारी राजेंद्र अंबारे, कनिष्ठ अभियंता सविता उजवणे आदी उपस्थित होते. महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने व महिलांनी आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हावे यासाठी मनपातर्फे महिला बचत गटाद्वारे संचालित 'फुड स्टॉल' सुरू करण्यात येणार आहेत. यासाठी दहाही झोनमध्ये जागा निश्‍चीत केली जाईल. महिला बचत गटांना 11 महिन्यांसाठी हे स्टॉल चालविण्यासाठी देण्याची योजना आहे. यासाठी आवश्‍यक कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश समिती सभापतींनी दिले. फूड स्टॉल झोन कार्यालय परिसरामध्येच सुरू होणार असल्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे चहा, नाश्‍त्यासाठी बाहेर जाणेही बंद होणार आहे. त्यांना त्यांच्या परिसरातच चहा, नाश्‍त्याची सोय उपलब्ध होईल. त्यामुळे झोन कार्यालयात कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांना अधिकारी, कर्मचारी तत्काळ उपलब्धही होतील.

महिला कर्मचाऱ्यांच्या मुलासाठी पाळणाघर

सिव्हिल लाईन येथील मनपा मुख्यालयात कार्यरत महिला कर्मचाऱ्यांच्या लहान मुलांच्या संगोपनाच्या दृष्टीने 'पाळणाघर' तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी मनपा मुख्यालतील उपलब्ध जागेची पाहणी आज सभापती संगीता गिऱ्हे यांच्यासह सर्व सदस्यांनी केली. 'पाळणाघरा'च्या संचालनासाठी स्वयंसेवी संस्थेची नेमणूक करण्यात येणार असून येथे दिवसभर मुलांची काळजी घेतली जाणार आहे.

दिव्यांग अधिकाऱ्याचा विषय विधी समितीकडे

दिव्यांगांच्या समस्या व त्यांचे प्रश्न शासन दरबारी सोडविण्यासाठी मनपामध्ये दिव्यांग अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यासंदर्भात ज्येष्ठ नगरसेवक प्रवीण दटके यांनी सभागृहामध्ये विषय मांडला होता. सभागृहाने हा विषय महिला व बालकल्याण समितीकडे वर्ग केला होता. कायदेशीर बाबींची पडताळणी करून योग्य निर्णय घेण्यासंदर्भात हा विषय समितीने विधी समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला.