नागपूर : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यामुळे त्यांच्या अडचणीमध्ये वाढ झाली असून, सत्र न्यायालयामध्ये नियमित हजर राहावे लागणार आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 30 मार्च रोजी सत्र न्यायालयामध्ये होणार आहे. 

फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये कुठलेही तथ्य नसल्याचा निर्वाळा करीत ही याचिका फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवलेला निर्णय सोमवारी उशिरा जाहीर केला. त्यामुळे फडणवीस यांना सत्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार 30 मार्च रोजी उपस्थित राहावे लागणार आहे.

जाणून घ्या - बारावीचा जीवशास्त्र विषयाचा पेपर संपायला अर्धा तास शिल्लक असताना मिळाली धमकी

यापूर्वी, सत्र न्यायालयाने फडणवीस यांना समन्स बजावित उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, वारंवार कुठलेना कुठले कारण समोर करीत अनुपस्थित राहणाऱ्या फडणवीसांना न्यायालयाने शेवटची संधी देत 20 फेब्रुवारीला उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. 20 फेब्रुवारीला झालेल्या सुनावणीत फडणवीस यांनी न्याय दंडाधिकाऱ्यांसमोर जातीने हजर झाले. 

सुनावणीनंतर फडणवीस यांना 15 हजार रुपयांच्या जात मुचलक्‍यावर जामीन मंजूर करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये फडणवीस यांच्यातर्फे ऍड. मुकुल रोहतगी, ऍड. समीर रोहतगी, ऍड. रणजिता रोहतगी, ऍड. सिद्धार्थ धर्माधिकारी, ऍड. प्रज्ञा बगेल, ऍड. उदय डबले, ऍड. देवंशी सिंग यांनी बाजू मांडली. याप्रकरणी न्यायमूर्ती अरुण मीश्रा, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

क्लिक करा - मित्रांसह ती गेली ढाब्यावर, मात्र तिचीच पार्टी तिच्यासाठी ठरली शेवटची

काय आहे प्रकरण?

2014 सालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपविल्याने त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज ऍड. सतीश उके यांनी न्यायालयात केला आहे. सत्र न्यायालयासह उच्च न्यायालयाने ही विनंती फेटाळल्यानंतर ऍड. उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयामध्ये खटला चालविण्याचे आदेश दिले होते. यावर आक्षेप घेत फडणवीस यांनी 24 जानेवारी रोजी पुनर्विचार याचिका दाखल करीत खटला न चालविण्याची विनंती केली होती.