नागपूर :  सेमी-हायस्पीड रेल्वेच्या "वंदे भारत' प्रकल्पात 1 हजार 500 कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी जागतिक निविदा काढण्यात आली असून, त्यामध्ये सीआरआरसी कॉर्पोरेशन या चीनच्या कंपनीला सहभागी होऊ देऊ नये, अशी मागणी अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने केंद्रीय रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांना पाठविलेल्या पत्रातून केली आहे. चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालण्यासाठी "भारतीय सन्मान, हमारा अभियान' ही मोहीम महासंघातर्फे राबविण्यात येत असल्याचेही या पत्रात नमूद केले आहे. 

सोमवारी लुटा खगोलशास्त्रीय घटनेचा आनंद; सूर्य, पृथ्वी आणि गुरू हे तिन्ही ग्रह येणार सरळ रेषेत

चीनची कंपनी सीआरआरसी कॉर्पोरेशनने गुडगाव येथील एका फर्मसोबत करार करून संयुक्त कंपनी स्थापन केली आहे. सहा कंपन्यांनी "वंदे भारत' प्रकल्पासाठी निविदेमध्ये भाग घेतला आहे. त्यात या कंपनीचा सहभाग आहे. 44 "वंदे भारत' एक्‍स्प्रेस रेल्वे हा प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा "मेक इन इंडिया'चा एक भाग आहे. त्यामुळेच चिनी कंपनीला या प्रकल्पात सहभागी होऊ देऊ नये. त्याऐवजी रेल्वे मंत्रालयाने भारतीय कंपन्यांना प्राधान्य द्यावे, असे महासंघाचे अध्यक्ष बी. सी. भारतीया आणि महासचिव प्रदीप खंडेलवाल यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधानांनी "व्होकल फॉर लोकल'च्या आवाहनानुसार रेल्वेमंत्र्यांनी या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात चिनी कंपन्यांना हद्दपार करावे, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.