नागपूर  : ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवर निवासी उपयोगासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमित करण्याचे शासनाने धोरण आहे. २ ऑक्टोबरला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून प्रायोगिक तत्त्वावर स्वामित्व योजनेअंतर्गत आठ तालुक्यातील ५७ वर गावांमधील हजारो ग्रामस्थांना त्यांच्या घराचे प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील गावठाणातील व शासकीय जमिनीवर बांधकाम करण्यात आलेली १६ हजारांवर अतिक्रमण नियमित करण्यात येणार आहे. १२ हजारावर अतिक्रमित जागांची यादी गट विकास अधिकाऱ्यांकडून मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली असून अनेक गावातील गावठाणातील घरांची ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे मोजनीही पूर्ण झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील प्रत्येक गावातील गावठाणांतील जमिनीची मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अनुषंगाने भूमि अभिलेख विभागाकडून प्रायोगिक तत्त्वावर जिल्ह्यातील तेरा तालुक्यातील प्रत्येकी दोन गावांची ड्रोन कॅ मेऱ्याच्या माध्यमातून सुरूवातीला मोजणी करण्यात आली. नंतर आणखी गावांचा यात समावेश करुन त्यांचीही मोजनी करण्यात आली. 

हेही वाचा - कुटुंबीय निघाले होते लग्नाच्या गाठी जोडायला, पण...

जिल्ह्यातील ७६८ ग्राम पंचायतअंतर्गत बहुतांशी गावात सरकारी जागांवर अतिक्रमण असून, याची कारणेही स्थानपरत्वे वेगवेगळी आहेत. अतिक्रमण हा गावागावात चर्चेचा विषय असतो. तसेच अतिक्रमणधारक आपले अतिक्रमण निष्कासित केले जाण्याच्या भीतीपोटी जगत असतात. अशा सर्व कुटुंबांना शासनाचा निर्णय दिलासा देणारा ठरला आहे.

५०० चौरस फुटांवरील जागेसाठी शुल्क -
जिल्ह्यातील ग्राम पंचायतअंतर्गत येणाऱ्या जवळपास ३३७१ अतिक्रमण नियमित करण्यात येणार आहेत. तर शासकीय जागांवरील तब्बल १२ हजारांवर अतिक्रमण आहे. ५०० चौ. फूट ते २००० चौ. फूट म्हणजे २ गुंठ्यांपर्यंतचे अतिक्रमण नियमित होणार आहे. गावठाणाील ३३७१ पैकी ४१९ प्रकरणांवर सीईओंनी निर्णय दिला आहे. ३४२ कुटुंबीयांचे ५०० चौ. फुटांहून अधिकचे अतिक्रमण असल्याने त्यांना शासकीय दराप्रमाणे त्याचे शुल्क भरावे लागणार आहे.

हेही वाचा - 'केंद्र शासनाचे कृषी धोरण फसवे, हमीभाव बंद करण्यासाठीच निर्णय'

या तालुक्यातील गावांची निवड -

 संपादन - भाग्यश्री राऊत