नागपूर : नागरी सुविधांचे प्रस्ताव अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्याचा ठराव झाला असतानाही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या स्वाक्षरीने प्रस्ताव पाठवले. सभागृह, अध्यक्ष, सदस्यांचे अधिकारी आहे की नाही.

सभागृहाच्या ठरावाला काहीच किंमत नसेल आणि सीईओंना आपल्या मताने कारभार चालवायचा असेल तर आम्ही घरीच बसतो. तुम्हीच जिल्हा परिषद चालवा, अशा शब्दात सदस्यांनी सर्वसाधारण सभेत सीईओंच्या कारभारावर बोट ठेवले. मात्र सीईओंनी नियमांच्या आधारे दिलेल्या उत्तराने सत्ताधारी सदस्यांनाही शांत बसावे लागले.

जनसुविधा व नागरी सुविधांच्या कामांची यादी अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे यांच्या सहीने यादी अंतिम झाली. मात्र, सीईओंनी या व्यक्तिरिक्त अन्य काही कामांचा यादीत समावेश केला. सभागृहाने कोकड्डेंना सर्वाधिकार दिलेले असताना सीईओंनी त्यात फेरफार का केला?

तसे करताना अध्यक्षांना विचारात का घेतले नाही? असा प्रश्न काँग्रेसचे सदस्य दुधराम सव्वालाखे यांनी केला. हा सभागृहाचा अवमान असल्याने त्यांच्या सेवापुस्तिकेत नोंद करण्याची मागणी त्यांनी केली. सीईओ एककल्ली कारभार करीत असून जिद्दीने वागत आहेत.

हे योग्य नाही. त्यांच्या सेवापुस्तीकेत नोंद घेण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याची सूचना उपाध्यक्ष कुंदा राऊत यांनी केली. तापेश्वर वैद्य, प्रकाश खापरे, अवंतिका लेकुरवाळे यांनी सीईओंना धारेवर धरले.

विरोधकांना प्रशासनाची बाजू घेत त्यांचे स्पष्टीकरण घेण्याची सूचना केली. यावर सीईओ सौम्या शर्मा यांनी गेल्या १३ वर्षातील कार्यपद्धतीचा पाढा वाचत शासन निर्णयाशी अवगत केले. अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीची एक यादी पाठवण्यात आली असून त्यानंतर ग्रामपंचायतकडून आलेल्या प्रस्तावांची यादी माझ्या स्वाक्षरीने पाठवण्यात आली. ग्रामपंचायत सरपंचांकडून आलेले प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांना पाठवणे सीईओला बंधनकारक असल्याचे शर्मा यांनी सांगितले. त्यानंतर विषय शांत झाला.