नागपूर : ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची क्षमता ओबीसी आयोगात आहे. त्यासाठी आवश्यक अधिकार आणि पुरेसा निधी वेळेत मिळाला तरच ते शक्य आहे, अशी स्पष्टोक्ती राज्य ओबीसी आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष तथा सदस्य निवृत्त न्यायाधीश चंद्रलाल मेश्राम यांनी दिली.

मेश्राम यांनी त्यांच्या नागपूर भेटीत सकाळ कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी विविध विषयांवर आयोगाची भूमिका स्पष्ट केली. आरक्षणाचा विषय राज्यघटनेतील मध्यवर्ती सूचीतील आहे. त्यामुळे याविषयीचा अधिकार राज्य आणि केंद्र शासनाचा आहे. आरक्षण जातीनुसार मिळत नाही तर प्रवर्गानुसार मिळते. हे घटनेत नमूद असल्याने देशात एससी आणि एसटी प्रवर्गाची जातीनिहाय जनगणना करण्यात येते. म्हणून आरक्षणही लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळते. मात्र, ओबीसीची जनगणना न झाल्याने आरक्षणाचा घोळ सुरू आहे. त्याकरिता ओबीसींची जनगणना करणे आवश्यक आहे. हा अधिकार केंद्र शासनाला आहे, राज्य शासनाला नाही. राज्य शासन केवळ सर्व्हे करू शकते. याकरिता राज्यात ओबीसी आयोग आहे. मात्र, आयोगाला अधिकार आणि निधीची गरज आहे. त्याशिवाय इम्पिरिकल डेटा गोळा करता येणार नाही, असेही ते म्हणाले.

५० टक्के आरक्षणाच्या मुद्यावर बोलताना मेश्राम म्हणाले, आरक्षणावर राज्यघटनेत मर्यादा नाही. मात्र, इंद्रा साहनी प्रकरणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांची सीमा ठरविली आहे. यात घटनादुरुस्ती केली तर विषय मिटविता येतो. या प्रकरणात ओबीसींच्या आरक्षणाला क्रिमिलेअरची जोड दिली. या प्रकरणावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीवरही निकाल दिला. मात्र, प्रत्येक सरकार सोयीनुसार अर्थ काढते. ओबीसी आरक्षण मंडल आयोगाच्या शिफारशीने दिल्यामुळे ते धोक्यात नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासंदर्भातील डेटा मागितला आहे. राज्य सरकारने तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला तर सर्व्हे करून तो देता येईल. याकरिता विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घेतली जाईल. याकरिता राज्य शासनाला ४३५ कोटींचा प्रस्ताव पाठविला आहे. यातील ९० टक्के खर्च प्रशासकीय राहील. पाच कोटी निधी दिल्याचे वाचले. हा अतिशय अपुरा निधी आहे, असेही ते म्हणाले.

सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे

सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांनाही त्यांनी उत्तरे दिली. भाट समाजाचे पदाधिकारी विनायक सूर्यवंशी यांनी भाट समाजाला ओबीसीतून वगळून भटक्या जातीत समाविष्ट करावे, असे म्हटले. जातीचा समावेश करणे किंवा वगळणे हा अधिकार आयोगाला आहे. मात्र यावर सरकारकडून प्रस्ताव आला, न्यायालयाकड़ून आदेश आला किंवा आयोगाच्या किमान तीन सदस्यांनी तशी शिफारस केली, तर या विषयावर संशोधन होईल. योग्य प्रक्रियेतून प्रस्ताव येऊ द्या, अशी सूचनाही त्यांनी केली. विमुक्त भटके संविधानिक हक्क संरक्षण महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. मोहन चव्हाण, विमुक्त भटके एसबीसी महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद सोनुने, कोलाम विकास फाउंडेशनचे अध्यक्ष विकास कुंभारे यांनी विचारलेल्या प्रश्नांनाही मेश्राम यांनी उत्तरे दिली.

नागपूर येथे लवकरच आयोगाची बैठक

ओबीसीमधील वंचित घटकांच्या वर्गवारी आयोग विचार करू शकते. आयोगाचे सदस्य हे ९० टक्के ओबीसी आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या प्रश्नांवर अधिक चर्चा होऊ शकते. आयोगाची बैठक नागपूरला घेण्याचा मानस आहे. येत्या महिन्यात ही बैठक आयोजित करण्यात येईल, अशी माहितीही चंद्रलाल मेश्राम यांनी दिली.