नागपूर : मागील फडणवीस सरकारने २०१५ मध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० केले. यानंतर २०१९ मध्ये पुन्हा याच शासनाने निवृत्तीचे ६० वरून ६२ वय केले. १९३ डॉक्टरांच्या खुर्च्यांना वयवाढीचा लाभ मिळाला होता. येत्या ३१ मेला हे लाभार्थी डॉक्टर निवृत्त होत आहेत, मात्र खुर्चीचा मोह सुटत नसल्याने पुन्हा आरोग्य विभागात टॉपवरील अधिकाऱ्यांनी जुगाड टेक्नालॉजीचा चांगलाच वापर सुरू केला आहे.

शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने नुकतेच आरोग्य सेवा आयुक्तालयामार्फत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ व राज्य कामगार विमा योजनेतील महाराष्ट्र सेवा गट-अ मधील वैद्यकीय अधिकारी व वरिष्ठ पदावरील सर्व कार्यरत अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६२ पर्यंत वाढविण्यात आले. तसा अद्यादेश ३१ मे २०२१ रोजी काढण्यात आला होता. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका लक्षात घेत या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वय वाढीचा निर्णय शासनाने घेतला होता.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या संचालक, अतिरिक्त संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी रुग्णाला हात देखील लावत नाही. केवळ वातानुकूलित कक्षात बसून कागदी घोडे नाचवण्याशिवाय कोणतेही काम करीत नाही, तरीदेखील राज्य शासनाने कोरोनाचे कारण पुढे केले. जी चूक फडणवीस सरकारने २०१५ मध्ये केली तीच चुक उद्धव ठाकरे सरकारने २०२१ मध्ये केली. महाविकास आघाडी सरकारने पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या युवा वैद्यकीय अधिकारी (डॉक्‍टर) वर्गाला पदोन्नतीचे धोरण राबवून संधी दिली असती तर खऱ्या अर्थाने हातात स्टेथोस्कोप घेऊन आदिवासी दुर्गम भागात काम करणाऱ्या डॉक्टरांना याचा लाभ मिळाला असता.

विशेष असे की, सार्वजनिक आरोग्य विभागात निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षांपर्यंत करण्याचा भाजप सरकारचा निर्णय नियमबाह्य ठरवून औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने त्याबाबतचे परिपत्रक रद्द केले होते. त्यामुळे आरोग्य विभागातील ५८ वर्षे पूर्ण झालेल्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांना पदमुक्त होणे स्वाभाविक आहे. परंतु, अद्यापही राज्य शासनाने न्यायालयाच्या या निर्देशाची अंमलबजवणी केली नाही. हा एकप्रकारे उच्च न्यायालयाचचा अवमान असल्याचे बोलले जात आहे. आता पुन्हा जुगाडतंत्राचा वापर करून वय वाढवून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.