नागपूर: राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने या शैक्षणिक सत्रापासून नवीन शैक्षणिक धोरण प्रथम वर्षाच्या अभ्यासक्रमात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मात्र सध्या प्रवेश प्रक्रिया डोक्यावर असल्याने १५ जूनपासून ऑनलाइन नोंदणी सुरू होण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच एवढा मोठा बदल राबविणे महाविद्यालयांना तारेवरची कसरत ठरणार आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणात अनेक गुंतागुंत आणि बारकावे आहेत, त्याचप्रमाणे सध्या महाविद्यालयांची स्थितीही या नव्या धोरणाशी जुळवून घेता येईल अशी नाही. अशा परिस्थितीत पुढील काही महिने प्राचार्य, महाविद्यालये तसेच विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

विद्यापीठाने नवीन शैक्षणिक धोरण पहिल्याच वर्षी लागू केले असले तरी त्याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. प्राचार्यांच कार्यशाळेत बसल्याने खुद्द विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांनाच नवे धोरण समजू शकले नसल्याचे दिसून आले.

या अस्पष्ट परिस्थितीत नव्या धोरणाची अंमलबजावणी कशी होणार, हा सगळा बोजा महाविद्यालयांवर टाकण्यात आला आहे, जो योग्य नाही. महाविद्यालयांना काही महिने फारच अवघड जाणार आहेत.

- डॉ. आर. जी. टाले, सचिव, प्राचार्य मंच

घाईतून निर्णय ?

प्रत्यक्षात राज्य सरकारच्या सूचनेवरून नागपूर विद्यापीठाने प्रथम वर्षाच्या अभ्यासक्रमांसाठी हे धोरण घाईघाईने लागू केले. याची अधिकृत घोषणा ५ जून रोजी करण्यात आली. हे नवे धोरण विद्यापीठ कोणत्या स्तरावर राबवत आहे, त्यातील तरतुदी काय असतील, विद्यार्थ्यांना कसे पर्याय दिले जातील, याबाबत अद्याप काहीही स्पष्ट झालेले नाही.

नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत विद्यापीठाने ८ जून रोजी प्राचार्यांची औपचारिक कार्यशाळा घेतली. परंतु प्राचार्यांच्या म्हणण्यानुसार ती केवळ खानापूर्ती ठरली. कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांनी ‘पीपीटी प्रेझेंटेशन’ दिले. मात्र, त्यातून नवीन धोरणाची नीट अंमलबजावणी कशी करायची हे खुद्द प्राचार्यांनाच समजले नाही. अशा स्थितीत प्रवेश प्रक्रियेत मोठी अडचण होणार आहे.

भाषा शिक्षकांचे काय?

मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी हे प्रमुख विषय म्हणून निवडण्याची सोय राहणार नसल्याचे कार्यशाळेत कुलगुरूंनी सांगितले. त्यावर उपस्थित प्राचार्यांनी विरोध केला. असे केल्याने भाषा शिक्षकांचे महत्त्व कमी होईल, असा युक्तिवाद केला.

भविष्यात त्याची नोकरीही जाण्याची शक्यता आहे. मुख्याध्यापकांचा विरोध पाहून कुलगुरूंनी आपला मुद्दा बदलला. असे होणार नाही, असे आश्वासन देऊन विद्यापीठ यावर तोडगा काढेल. मात्र, त्यांच्या परस्परविरोधी विधानांनी गोंधळ वाढल्याने भाषा शिक्षक सध्या तणावाखाली आहेत.

पर्यायांवर विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळ

नवीन शैक्षणिक धोरणाचे तीन प्रमुख मुद्दे आहेत. विद्यार्थ्यांना एक विषय मेजर, एक मायनर आणि एक इलेक्टिव्ह म्हणून निवडायचा आहे. अशा विविध विषयांची निवड करण्यासाठी विद्यापीठ ‘बास्केट’ नावाचा विविध विषयांचा एक गट प्रसिद्ध करणार आहे.

या बास्केटमधून विद्यार्थी पर्यायी विषयांची निवड करतील. विद्यापीठाने अद्याप ते आपल्या वेबसाइटवर अपलोड केलेले नाहीत. आणखी एक समस्या म्हणजे निवडलेले अनेक विषय महाविद्यालयात शिकवले जातात काय हा प्रश्‍न आहे.

जर महाविद्यालयात फक्त १० विषय शिकवले जात असतील, तर विद्यार्थ्यांना त्या १० विषयांपैकी एक निवडावा लागेल. जर महाविद्यालयात २० विषय उपलब्ध असतील, तर तेथील विद्यार्थी सक्षम असतील. यामुळे संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे.