नागपूर : बडनेऱ्याचे आमदार रवी राणा यांच्या विरोधात लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदीनुसार अपात्रतेची कारवाई सहा महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला दिले. विधानसभा निवडणुकीत आमदार राणा यांनी अवाजवी खर्च केल्याप्रकरणी सुनील खराटे यांच्यासह स्थानिक मतदारांनी त्यांच्या विरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.

याप्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, ऑक्टोबर-२०१९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आमदार राणा यांनी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदी व भारतीय निवडणूक आयोगाच्या दिशानिर्देशांचे उल्लंघन करून विजय मिळवला.

विधानसभा निवडणुकीमध्ये एक उमेदवार जास्तीत जास्त २८ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करू शकतो. परंतु, आमदार राणा यांनी या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केला. जिल्हा निवडणूक खर्च देखरेख समितीच्या चौकशीमध्ये राणा यांनी खर्चाच्या नियमाचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले होते. मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आमदार राणा यांना उत्तर दाखल करण्याची शेवटची संधी दिली होती. आज अपात्रतेची ही कारवाई दोन आठवड्यांपूर्वीच सुरू केल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाला दिली.

आमदार राणा यांच्याकडून योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याने निवडणूक आयोगाला अपात्रतेची कारवाई सुरू ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच, आमदार राणा यांनी वीस दिवसांमध्ये उत्तर सादर न केल्यास सहा महिन्यांत कारवाई पूर्ण करा, असेही आदेशात नमूद केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. ओमकार घारे, अ‍ॅड. ए. एम. घारे, आयोगातर्फे अ‍ॅड. नीरजा चौबे यांनी बाजू मांडली.