नागपूर : नोकरीवरून बडतर्फ तसेच विविध कारणासाठी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी महापालिकेलाच कोर्टात खेचल्याचे पुढे आले आहे. महापालिकेच्या या कर्मचाऱ्यांनी कोर्टात प्रकरण दाखल केल्याने तोकड्या मनुष्यबळामुळे विधी विभागाचाही कस लागत आहे. गेल्या पाच वर्षात महापालिकेच्या पावणे दोनशे कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने कोर्टाची पायरी चढण्यास भाग पाडले. 

स्मार्ट सिटीतून काढल्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांनी नुकताच कोर्टाकडे धाव घेतली. महापालिकेतून कर्मचाऱ्यांना काढणे प्रशासनासाठी नवे नाही. परंतु कर्मचाऱ्यांना वर्षानुवर्षे प्रशासनासोबत कायदेशीर लढा द्यावा लागत आहे.

गेल्या पाच वर्षात 177 कर्मचाऱ्यांनी महापालिकेविरुद्ध न्यायालयाकडे दाद मागितली असल्याचे आरटीआय कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांना महापालिकेनेच दिलेल्या माहितीतून पुढे आले आहे. यात गेल्या पाच वर्षांत काढून टाकण्यात आलेल्या 23 जणांचाही समावेश आहे.

एवढेच नव्हे कधी बदली, वेतन कपात आदी मुद्‌द्‌यावर कर्मचाऱ्यांची 187 प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. कामात कसूर केल्याने काही कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. नुकताच आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी 12 कर्मचाऱ्यांना सदोष नियुक्तीबाबत काढून टाकले.

हेही वाचा, नागपुरात चाललंय तरी काय? राजकीय नेत्यांनी हा कोणता व्यवसाय सुरू केला

याशिवाय भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही बडतर्फ करण्यात आले. त्यामुळे यातील काही जण कोर्टात गेले. गेल्या पाच वर्षात 177 कर्मचारी कोर्टात गेले असून त्यांची प्रकरणे, याशिवाय इतरही प्रकरणे हाताळताना विधी विभागाचीही कसरत होत आहे. तोकड्या मनुष्यबळात विधी विभागापुढे विविध न्यायालयीन प्रकरणात उभे राहण्याचे मोठे आव्हान आहे. 
 
काढून टाकण्यात आलेले कर्मचारी 
वर्ष         कर्मचाऱ्यांची संख्या 
2016                  01 
2017                  10 
2018                  06 
2019                  02 
मार्च 2020 पर्यंत   04