नागपूर : दिव्यांग शाळेची मान्यता मार्चमध्येच संपल्याने शिक्षकांचा वेतनाचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. मात्र, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने टाळेबंदीच्या काळात नूतनीकरणाची अट सहा महिने वाढवून देण्याची मागणी समाजकल्याण खात्याचे मंत्री धनंजय मुंडे यांना निवेदनातून केली. यावर विभागाने सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याने शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्‍न तात्पुरता निकाली निघालेला आहे. 

टाळेबंदीमुळे शाळा आणि महाविद्यालये 21 मार्चपासून बंद आहेत. याचा फटका राज्यातील दिव्यांग शाळांना बसला. विभागाअंतर्गत येणाऱ्या शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांची मान्यता 31 मार्च रोजी संपली. विशेष म्हणजे, नूतनीकरणाचे प्रस्ताव पुणे येथील कार्यालयात पाठवावे लागतात. या प्रस्तावानुसार जिल्हास्तरावर तपासणी करून नूतनीकरणाचे पत्र दिले जाते. मात्र, टाळेबंदी असल्याने याबाबत अर्ज करण्याची संधी शाळांना मिळाली नाही. त्यामुळे जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांद्वारे तपासणी करणेही शक्‍य झाले नाही.

हेही वाचा - प्रेमविवाहाचा करुण अंत; गर्भपात झाल्याने विवाहितेने केले असे...

शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे एप्रिल आणि मे महिन्याचे वेतन रखडले. आता टाळेबंदी संपूर्णत: उघडल्याशिवाय प्रस्ताव सादर करता येणे शक्‍य नाही. त्यामुळे विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने या शिक्षकांची व्यथा जाणून घेत त्यांच्या वेतनासाठी समाजकल्याण खात्याचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या नावे निवेदन सादर केले. याची विभागाने दखल घेत नूतनीकरणासाठी सहा महिन्यांच्या कालावधी वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला. 

आता किमान टाळेबंदी उठेपर्यंत दिव्यांग शाळेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळणार आहे. संघटनेतर्फे शाळा नूतनीकरणाचे अधिकार विभागस्तरावर समाजकल्याण उपायुक्त कार्यालयाला देण्यात यावे अशी मागणी प्रमोद रेवतकर, विठ्ठल जुनघरे, राजेश धुर्वे, तेजराज राजूरकर, राजेश हाडके, राजेश भामकर, कर्णबोधी मांडवे, रिता वाघमारे यांनी केली आहे.

अधिक माहितीसाठी - साडेतीन लाख द्या, अन्यथा व्हिडीओ करतो व्हायरल... विद्यार्थ्यांनी दिली विवाहितेला धमकी

दिव्यांग शिक्षक संख्या

• नागपूर : 175 
• अमरावती : 150 
• बुलडाणा : 100 
• वर्धा : 35 
• चंद्रपूर : 45 
• भंडारा : 11