विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सिव्हिल लाइन्स परिसरातील रस्ते व्हीव्हीआयपींसाठी गुळगुळीत करण्यात आले. परंतु याच परिसरातील दोन किमीच्या परिसरातील पोलिस लाइन टाकळीतील अंतर्गत रस्त्यांवर खड्डे पडले आहे. त्यामुळे नागरिकांत रोष असून सरकार केवळ‘सिव्हिल लाइन्स’चेच आहे का असा प्रश्न उपस्थित करीत शहरात दररोज व्हीव्हीआयपींची वर्दळ असावी, असा टोलाही नागरिक लगावत आहे.

शहरातील अनेक भागांमध्ये रस्त्यांचे खोदकाम करण्यात आले आहे. काही भागांमध्ये जलवाहिनी टाकण्यासाठी तर काही भागात विविध प्रकारचे केबल टाकण्यासाठी खोदकाम करण्यात आले. याशिवाय शहरातील अनेक वस्त्यांमध्ये अंतर्गत रस्त्यांची दयनीय स्थिती आहे. मात्र, त्याचवेळी येत्या ७ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनासाठी ७० कोटींमध्ये सिव्हिल लाइन्स परिसराला नववधूसारखे सजविण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकार नागपुरात येणार आहे की फक्त सिव्हिल लाइन्समध्ये, असा प्रश्नही नागरिक करीत आहेत.

अधिवेशनासाठी महापालिकेच्या जुन्या इमारतीला रंगरंगोटी करण्यात येत आहे. याशिवाय सरकारी बंगले, आमदार निवास, विधानभवन, रविभवन, रामगिरी, देवगिरीची सजावट करण्यात आली आहे. सिव्हिल लाइन्स परिसरात सतत चांगल्या स्थितीतील दुभाजकांवरही पुन्हा रंगरंगोटी करण्यात येत आहे.

या भागात बाजार नसल्याने नागरिक फूटपाथचा फारसा वापर करीत नाही. परंतु फुटपाथवर नव्या टाईल्स बसविण्यात येत आहे. त्याचवेळी शहरातील अनेक फूटपाथवरील टाईल्स फुटल्या असूनही त्यावरून नागरिकांना ये-जा करावी लागत आहे. सिव्हिल लाइन्सपासून जवळच असलेल्या पोलिस लाइन टाकळीतील वसाहतीत राहणाऱ्या महिलेने अनेक वर्षांपासून येथील रस्त्यांसाठी ओरडत असून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे सांगितले.

उत्तर नागपुरातील माजी नगरसेवक मनोज सांगोळे यांनी त्यांच्या भागातील रस्त्यांसाठी महापालिका, नासुप्रसोबत नेहमीच संघर्ष करावा लागत असल्याचे सांगितले. करदात्यांचा पैसा हा केवळ व्हीव्हीआयपींसाठी वापरला जातो. परंतु नागरिकांसाठी रस्ते गुळगुळीत करण्याकडे लक्ष दिले जात नसल्याचे ते म्हणाले. करदात्यांच्या पैशातून केवळ सिव्हिल लाइन्सचे रस्ते दुरुस्त केले जाते, परंतु नागरिकांना सुविधांपासून वंचित ठेवले जात असल्याकडे उदयनगरातील निवासी जगदीश पाटमासे म्हणाले. मध्य नागपुरातील फूटपाथची दुर्दशा झाली. परंतु ते दुरुस्त करण्यासाठी पैसा नाही, असा टोला चंदू वाकोडकर यांनी लगावला.

• सरकारी बंगले,

कार्यालयासाठी ३५ कोटी खर्च

अधिवेशनासाठी ७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सुत्राने नमुद केले. यातील ५० टक्के अर्थात ३५ कोटी रुपये सरकारी बंगले, कार्यालयांच्या नूतनीकरणासाठी खर्च करण्यात आले. २० टक्के निधी गाद्या, बेडशीट, नवीन बेड यावर खर्च करण्यात येत आहे तर ३० टक्के निधी महिनाभरासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळासाठी राखीव असल्याची पुस्तीही सुत्राने जोडली.