नागपूर ः शिक्षणाच्या अधिकार कायद्यातंर्गत देण्यात येणाऱ्या प्रवेशादरम्यान प्रमाणपत्र बोगस असल्याचा निर्वाळा समितीने दिल्यानंतरही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशामुळे एका शाळेत प्रवेश देण्यात आला असल्याची माहिती समोर आली आहे.

सिव्हील लाईन्स परिसरात असलेल्या नामवंत शाळेत प्रवेश मिळविण्याच्या उद्देशाने बोगस कागदपत्र तयार केले. यानंतर आरटीईच्या प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्र तपासण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या पडताळणी समितीकडे कागदपत्र आले. तपासणीत त्याच्याकडे असलेला उत्पन्नाचा दाखल्यावर बोगस स्वाक्षरी केल्याची माहिती समोर आली होती. याबाबत कक्ष अधिकारी हरडे यांनी दुजोरा दिला होता.

एकत्र आले तरी नेटवर्क मिळेना, व्होडाफोन आयडीयाच्या नेटवर्कचा विद्यापीठाच्या परीक्षांना फटका

दरम्यान याविरोधात समितीद्वारे तहसिलदाराकडे तक्रार करण्यात आली. त्यांनी प्रमाणपत्र रद्द करुन तक्रार दाखत करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, त्यानंतर अर्जदाराने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून प्रमाणपत्र योग्य ठरवित शाळेत प्रवेश देण्यात आल्याचे समजते. दरम्यान यावर समितीचे सदस्य शाहिद शरीफ यांनी आक्षेप घेत, प्रमाणरत्र रद्द करण्यात आल्यावरही कोणत्या अधिकारात प्रवेश देण्यात आल्याची विचारणा केली आहे.

पडताळणी समितीच्या अधिकारावर गदा
समितीकडून सदर प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे प्रमाणित केले होते. मात्र, त्यानंतरही प्रमाणपत्र अधिकृत धरुन त्यावर प्रवेश देण्यात आला. यामुळे समितीच्या अधिकारावर गदा येत असून समितीची स्थापना उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार झाल्याने न्यायालयाचाही अपमान असल्याचे शाहिद शरीफ यांनी म्हटले आहे.

निर्णय समितीचाच
आरटीईच्या प्रवेशादरम्यान पडताळणी समितीनेच अर्जदाराचे प्रमाणपत्र खरे ठरविले असल्याने प्रवेश देण्यात आला आहे. हा निर्णय समितीनेच घेतला असल्याचे शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांनी सांगीतले.