नागपूर : चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यानंतर लगेचच जर्मनीच्या संरक्षण सल्लागारांचे दिल्लीला पोहोचणे, त्यानंतर रशिया, अमेरिका व इंग्लंडच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचे आगमन हे रशिया-युक्रेन युद्ध समाप्तीनंतर भाववाढ कमी होण्याचे महत्त्वाचे शुभ संकेत आहेत, असे मत सनदी लेखापाल व फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे सचिव मिलिंद कानडे यांनी व्यक्त केले.

अमेरिका, युरोपीय संघ आणि भारत या तिन्‍ही देशांमध्‍ये चीनने मोठा हिस्‍सा व्‍यापलेला आहे. पण सध्‍या चीन आणि अमेरिकेचे संबंध चांगलेच ताणले गेलेले आहेत. चीनने आपली अर्थव्‍यवस्‍था टिकवून ठेवण्‍यासाठी राजकीय नेतृत्व आणि गैरबाजार दृष्टिकोन स्‍वीकारल्‍यामुळे अमेरिकन कंपन्‍या आणि कामगारांना मोठे नुकसान सहन करावे लागल्याचे कारण देत अमेरिकेने चीनविरोधात जागतिक व्‍यापार संघटनेकडे २७ प्रकरणे दाखल केलेली आहेत.

त्‍यामुळे अमेरिका व चीनमधील व्‍यापार संबंध चांगलेच ताणले गेले आहेत. मागील एक महिन्‍यापासून रशिया-युक्रेन मध्‍ये युद्ध सुरू आहे. बहुतेक सर्व देश युक्रेनच्‍या बाजूने ठामपणे उभे असताना चीनने रशियाचे समर्थन केले आहे. रशियासोबत चीनची झालेली मर्यादेपलिकडची मैत्री त्‍यांच्‍या युरोपीय संघातील देशांतील आर्थिक संबंधांना अडचणीत आणू पाहते आहे. युरोपीय देशांनी जर रशियावर पुर्णत: आर्थिक निर्बंध लादले तर त्‍याचा जबरदस्‍त फटका चीनला बसणार आहे.

म्‍हणून झाली उपरती

एकीकडे अमेरिका आणि युरोपीय संघाची मोठी बाजारपेठ हातची निसटून जात असल्‍याचे दिसू लागताच चीनला भारतासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध स्‍थापित करण्‍याची उपरती झाली आहे. चीनमध्‍ये जी स्थापित उद्योगक्षमता त्यासाठी भारतीय बाजारपेठेची आवश्‍यक भासणार आहे. भारतीय बाजारपेठ गमावल्यास मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होईल, याची भीती चीन सरकारला आहे. त्‍यामुळेच भारताने कोणतेही आमंत्रण दिले नसताना चीनचा परराष्‍ट्र मंत्री भारतात आले, असेही कानडे म्हणाले.