नागपूर : वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर एक वर्ष ग्रामीण भागातील सेवा सक्तीची आहे. ही सेवा देत असताना या बंधपत्रित डॉक्‍टरांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यात यावे असे आदेश आहेत. मात्र  कोरोनाच्या आणीबाणीच्या काळात राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या बंधपत्रित डॉक्‍टरांच्या वेतनातून कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे बंधपत्रित डॉक्‍टरांमध्ये प्रचंड अंसतोष भडकला आहे. 

Video : माझ्यावर करा कोरोना लसीची चाचणी, मुख्यमंत्र्यांना होमगार्डने लिहिले पत्र...

साडेचार वर्षांचा एमबीबीएस अभ्यासक्रम पुर्ण केल्यानंतर एक वर्ष ग्रामीण भागात सेवा करण्याला कोणीच बंधपत्रित डॉक्‍टर थेट विरोध करीत नाही. तरीही वर्षांनुवर्षे ग्रामीण भागातील जागा रिकाम्या राहतात, ही वस्तुस्थिती आहे. अनेक डॉक्‍टर वर्षभर गावखेड्यात सेवा देत आहेत. अलिकडे कोरोनाचे संकट असताना आरोग्य विभागाने असा तुघलकी निर्णय कोणत्या आधारे घेतला अशी खंत एमबीबीएस अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. राज्यभरातील  शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असो की, जिल्हा रुग्णालय, किंवा उपजिल्हा, ग्रामीण रुग्णालय असो येथे बंधपत्रित एमबीबीए डॉक्‍टर सेवा देत आहेत. यांची संख्या दरवर्षी अडीच हजारांपेक्षा अधिक आहे. कोरोनाच्या संसर्गामुळे अख्खे राज्य जोखमीत असताना मुंबईतील मोठ्या शहरापासून तर मेळघाट आणि गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात हे बंधपत्रित सेवा देत आहेत. रात्रीचा दिवस करून कोरोना काळात हे वैद्यकीय अधिकारी सेवा देत असताना त्यांच्या वेतनातून कपात करण्याचा निर्णय 20 एप्रिल 2020 रोजी घेण्यात आला. आरोग्य विभागाच्या संचालक डॉ. साधना तायडे यांच्या स्वाक्षरीनुसार हा अद्यादेश जारी करण्यात आला आहे. 

30 टक्के कपातीचा निषेध 

राज्य शासनाने 20 एप्रिल रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार सुमारे 30 टक्के वेतन कपात करण्यात येत असल्याची माहिती बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकारी यांच्याकडून मिळाली आहे. आतापर्यंत हे बंधपत्रित 7 व्या वेतन आयोग नुसार वेतन घेत होते.  कपात करण्यात आल्याची तक्रार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. यासंदर्भात आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे यांच्याशी संपर्क साधला, परंतु संपर्क होऊ शकला नाही.