Nagpur News : अभियांत्रिकीसह व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची शिष्यवृत्ती नियमित देण्याचे आश्‍वासन खुद्द उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या मंत्र्यांने दिल्यानंतरही अधिकाऱ्यांनी आचारसंहितेच्या नावावर विद्यार्थांची शिष्यवृत्ती अडविल्याने महाविद्यालयांना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.

विदर्भ विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालये व्यवस्थापन असोसिएशनच्या वतीने अधिवेशनात आमदार समीर मेघे यांच्या नेतृत्वात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना अनुसूचित जाती,

जमाती, भटक्या व विमुक्त जाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वेळेत देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार मंत्र्यांनी आदेश देताच, गेल्यावर्षीची शिष्यवृत्तीचे तत्काळ वाटप करण्यात आले. मात्र, नव्या वर्षात संपूर्ण शिष्यवृत्ती ही नोंदणी होताच, ३१ मार्चपर्यंत देण्याचे आश्‍वासनही दिले होते.

मात्र, निवडणुकांची घोषणा होताच, अधिकाऱ्यांनी आश्‍वासनाला तिलांजली देत, २०२३-२२४ या वर्षांची शिष्यवृत्ती रोखून धरली आहे. कोषागारात पैसे गेल्यावरही त्याचे वाटप केवळ निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याचे कारण देत, रोखून धरले आहे.

त्यामुळे महाविद्यालयांसमोर आर्थिक संकट उभे झाले आहे. राज्यात ओबीसी, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांवर आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे विद्यार्थ्यांमध्येही शिष्यवृत्ती मिळाली नसल्याने रोष व्यक्त करण्यात येत आहे.

प्राध्यापकांचे वेतन थकण्याची भीती

विनाअनुदानित अभियांत्रिकी आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये शिष्यवृत्तीच्या भरवशावर अवलंबून असतात. त्यातून त्यांच्या महाविद्यालयांचा खर्च चालतो. मात्र, हे पैसे वारंवार थकल्याने प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांचेही वेतन थकण्याची भीती निर्माण होते. इतरही आर्थिक समस्याही निर्माण होत असतात.

आश्‍वासनाची पूर्तता करावी

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार २०२३-२४ या वर्षाची शिष्यवृत्ती तत्काळ देण्याची मागणी विदर्भ विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालये व्यवस्थापन असोसिएशनचे महासचिव अविनाश दोरसटवार यांनी केली आहे.