नागपूर ः महालातील नागपूर नाईट स्कूल सील करण्याच्या कारवाईवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवरून चांगलीच कान उघाडणी केली. मनपा आयुक्तांनी बैठक घेऊन जबाबदारी निश्चित करावी. तातडूने सील हटवून तीन आठवड्यांमध्ये अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. यानंतर मनपाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी परिसर रिकामे करण्यासाठी दिलेली नोटीस परत घेतली.

द को-ऑपरेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटीतर्फे महाल येथील नागपूर नाईट स्कूल संचालित केली जाते. येथे इयत्ता ५ वी ते १२ वी पर्यंतचे सुमारे ५५० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. १९८२पासून ही शाळा सुरू आहे. मपपाच्या गांधीबाग झोनच्या उप अभियंत्याने शाळेची इमारत जीर्ण असल्याचा अहवाल दिला होता. 

नक्की वाचा - जन्मदाता बापच करत होता घृणास्पद कृत्य; अखेर दिरानं उचलला विडा अन् घडला थरार

त्या आधारे १८ डिसेंबर २०१९ ला महापालिकेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यानी संस्थेला नोटीस बजावून परिसर रिकामा करण्याची ताकीद दिली होती. त्याची तातडीने दखल घेत संस्थेने मनपा आयुक्तांना निवेदन देऊन विद्यार्थ्यांची पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत शाळा सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्याची परवानगी मागितली होती. पण, निवेदनावर कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. संस्थेकडून अनेक पर्यायही ठेवण्यात आले. त्याचीही दखल घेण्यात आली नाही. 

१६ जून २०२० रोजी पुन्हा नोटीस बजावण्यात आली. त्यानंतर २१ जुलै २०२० रोजी मनपाने कारवाई करीत शाळा सील केली. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

संपादन - अथर्व महांकाळ