नागपूर : भाजपच्या कार्यकाळास सुमारे सात वर्षे सत्तेवर असलेले सर्वच पदाधिकारी आता जिल्हा परिषदेत दिसणार नाही. आरक्षण तसेच इतर कारणामुळे काहींनी निवडणूक लाढली नाही तर काहींना भाजपने उमेदवारीच दिली नाही. ज्यांनी बंडखोरी केली ते पराभूत झाले आहेत.

हे वाचाच - खिल्ला-या बैलांची गाडी गेली थेट न्यायालयात

नागपूर जिल्हा परिषद राज्यातील सर्वांत मोठी जिल्हा परिषद आहे. 58 सदस्यांची जिल्हा परिषद आहे. जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असते. तर पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ अडीच वर्षाचा असतो. जिल्हा परिषदेची निवडणूक 2012 झाली होती. नियमानुसार 2017 ला निवडणूक होणे अपेक्षित होते. मात्र, तत्कालीन सरकारने पारशिवनी आणि वानाडोंगरी ग्रामपंचायतचा दर्जा उंचावला. सर्कल रचनेत बदल झाल्याने आयोगाने निवडणूक घेतली नाही. त्यानंतर आयोगाकडून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असता पुन्हा सरकारने एका ग्रामपंचायतचा दर्जा उंचावला. महिला आरक्षणासोबत जागांचे आरक्षण नियमबाह्य असल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. त्यामुळे निवडणूक झाली नाही. दरम्यान, तत्कालीन फडणवीस सरकारने जिल्हा परिषदाच्या कार्यकारिणीस मुदतवाढ दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भीतीपोटी जिल्हा परिषद बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. अडीच वर्षे मुदतवाढ देण्यात मिळाली. त्यामुळे अध्यक्षा निशा सावरकर, उपाध्यक्ष शरद डोणेकर, शिक्षण व अर्थ सभापती उकेश चव्हाण, कृषी सभापती आशा गायकवाड, महिला बालकल्याण सभापती पुष्पा वाघाडे, समाजकल्याण सभापती दीपक गेडाम हे जवळपास पाच वर्षे पदाधिकारी होते. मात्र, आता यातील एकही चेहरा दिसणार नाही.

निशा सावरकर यांनी निवडणुकीपासून फारकत घेतली. उकेश चव्हाण, दीपक गेडाम व आशा गायकवाड यांचे सर्कल आरक्षणात गेले. तर पुष्पा वाघाडे, शरद डोणेकर यांना पराभव पत्करावा लागला. माजी अध्यक्ष निशा सावरकर यांच्या सर्कलमधून कॉंग्रेस उमेदवार तापेश्‍वर वैद्य विजयी झाले. निशा सावरकर यांना मोठा धक्का मानला जातो. त्याच प्रमाणे सभापती उकेश चव्हाण यांच्या बेलाना सर्कलमधूनही राष्ट्रवादीच्या उमेदवार दीक्षा मुलताईकर विजयी झाल्या आहेत. यापूर्वीच्या अध्यक्षा संध्या गोमतारे व उपाध्यक्ष चंद्रशेखर चिखले यांना पक्षानेच तिकीट नाकारले.