नागपूर : महाराष्ट्र एज्युकेशन ट्रस्टची स्थापना करून शालेय शिक्षण ते उच्च शिक्षणापर्यंतची पताका फडकवणारे माजी मुख्यमंत्री स्व. शिवाजीराव निलंगेकर यांनी नागपूर विद्यापीठातून पीएच.डी. मिळवली होती. एवढेच नव्हे तर त्यांनी विधी शाखेची पदवी आणि मास्टर ऑफ आर्टची पद‍वीसुद्धा विशेष प्रावीण्यासह नागपुरातूनच घेतली होती.

शिवाजीराव पाटील यांचे मंगळवारी निधन झाले. त्यांचे मित्र व राज्यशास्त्र विभागाचे तत्कालीन विभाग प्रमुख स्व. डॉ. प. ल. जोशी यांनी त्यांना नागपूरमध्ये शिक्षण घेण्याचा सल्ला दिला होता. शिवाजीराव निलंगेकर पाटील हे पीएच.डी. मिळविणारे पहिले मुख्यमंत्री होते. निलंगेकरांनी दोन विषयांत पदव्युत्तर पदवी मिळवली होती. त्याकाळी एम.ए. आणि एलएल.बी. या दोन्ही अभ्यासक्रमांची परीक्षा एकाच वेळी देणे केवळ नागपूर विद्यापीठातच शक्य होते. या दोन्ही पदव्या एकाच वेळेस संपादन करण्यासाठी हैदराबाद सोडून ते १९५२-५३ मध्ये नागपुरात आले. 

लॉच्या परीक्षेत त्यांनी विशेष प्रावीण्य प्राप्त केले. विद्यार्थी दशेत त्यांचे डॉ. प.ल. जोशी यांच्याशी मैत्र जुळले होते. या दोघांनीही धरमपेठ येथे सोबत वास्तव्य केले. पुढे निलंगेकर मूळ गावी गेले. वकिली करता करता राजकारणात सक्रिय झाले. त्यांचे मित्र पी.एल. जोशी एम.म.चे शिक्षण घेऊन नागपुरात संशोधन कार्य करीत राहिले आणि नागपूर विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख झाले.

नंतरच्या काळात डॉ. जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली निलंगेकरांनी संशोधन कार्याला सुरुवात केली. त्यांनी ‘पॉलिटिकल अवेअरनेस, मोबिलायझेशन-अ चेंज इन मराठवाडा़' या विषयावर विभागप्रमुख प्रो. जोशी यांच्या मार्गदर्शनात शोधप्रबंध सादर केला. निलंगेकर १९८५-८६ या वर्षात राज्याचे मुख्यमंत्री होते. याच काळात त्यांना विद्यापीठाने दीक्षान्त समारंभात पीएच.डी.ने सन्मानित केले होते. 

त्यांचे मराठवाड्याच्या विकासात मोठे योगदान होते. शोधप्रबंधातून त्यांनी मराठवाड्याच्या विकासाचा आलेख मांडला. त्यांनी १९६८ मध्ये महाराष्ट्र एज्युकेशन ट्रस्टची स्थापना केली. शालेय शिक्षण ते उच्च शिक्षणापर्यंत संस्था उभ्या केल्या. व्यावसायिकतेची जोड देत फार्मसी आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालये सुरू केलीत. यातून मराठवाड्यात शिक्षणाची गंगा वाहू लागली.

पीएच.डी.वरून राजकीय वाद

राजकीय पार्श्वभूमी असलेले निलंगेकर यांचे प्रो. प.ल.जोशी हे अतिशय चांगले मित्र होते. त्यामुळे पीएच.डी.वरून वादही झाला. त्यांनी रीतसर नोंदणी करून आणि तत्कालीन कुलगुरू डॉ. मधुसूदन चान्सरकर यांच्याकडून सर्व मान्यता घेतल्या होत्या. मात्र, राजकीय प्रभावातून मान्यता देण्यात आल्या, अशी टीका त्यावेळी झाली.