Silk industry in Maharashtra : देशात पहिल्यांदाच रेशीम कोशापासून धागा निर्मितीकरीता असलेल्या ॲटोमॅटिक रेलिंग मशिन ठेवण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या शेडवरही अनुदान दिले जाणार आहे. शेडच्या आकारानुसार सरासरी ५० टक्‍के अनुदान देण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रात सातत्याने रेशीम शेतीचा विस्तार होत असून कोश उत्पादकताही वाढली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर उत्पादित कोशापासून धागा निर्मितीला राज्यात प्रोत्साहन दिले जात आहे. सध्या राज्यात सहा ॲटोमॅटिक रेलिंग मशिन लावण्यात आल्या आहेत. त्यासोबतच येत्या काळात नव्याने पाच उद्योगांना मान्यता देण्यात आली आहे. राज्याची कोश उत्पादकता पाहता २० उद्योग चालतील, असा अंदाज आहे. (Silk Industry Subsidy)

एका मशिनची किंमत सरासरी एक कोटी ४९ लाख रुपये आहे. त्यावर केंद्र ५०, राज्य २५ याप्रमाणे ७५ टक्‍के अनुदान मिळते. उर्वरित २५ टक्‍के लाभार्थी हिस्सा राहतो. मशिन घेतल्यानंतर ती बसविण्यासाठीचे फाउंडेशन (पाया) आणि वरील शेड यावर सुमारे एक कोटी इतकाच सरासरी खर्च होतो. परिणामी या उद्योगाच्या उभारणीला मर्यादा आल्या होत्या. ही बाब लक्षात घेता रेशीम संचलनालयाच्या वतीने शेडकरीता देखील अनुदान मिळावे असा प्रस्ताव वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला होता.

वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील तसेच या खात्याचे सचिव वीरेंद्र सिंह यांनी गंभीरतेने ही बाब घेत या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. या संबंधीचे प्रस्ताव जिल्हा रेशीम कार्यालयाला प्राप्त झाल्यानंतर ते मंजुरीसाठी राज्यस्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये अध्यक्ष रेशीम संचालक असून सदस्य सचिव रेशीम उपसंचालक आहेत. सदस्यांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग नागपूरचे कार्यकारी अभियंता, केंद्रीय रेशीम विकास मंडळ बंगळूरचे प्रतिनिधी, उपसचिव (रेशीम) यांचा समावेश आहे.

ॲटोमॅटिक रेलिंग मशिनची संख्या वाढल्यास धागा निर्मिती आणि त्यातून रोजगार असे साध्य होईल. आता शेडसाठी अनुदान मिळाल्याने निश्चितच कोशापासून धागा निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांची संख्या वाढण्यास मदत होणार आहे. वस्त्रोद्योग खात्याचे सचिव वीरेंद्र सिंह यांनी त्यासाठी विशेष पुढाकार घेतला.

- महेंद्र ढवळे, उपसंचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर.