महानगपालिकांच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी आणि बांधकामात सुसूत्रता आणण्यासाठी नागपूर मनपाने मोठा निर्णय घेतला आहे. ५०० चौरस फुटापेक्षा कमी जागेवरील मालमत्ताधारकांकडून मालमत्ता कर माफ करण्याची मागणी होत असताना दुसरीकडे झोपडपट्टी भागात बांधकाम शुल्क आकारण्याचा निर्णय महानगरपालिकेने घेतला आहे. शिवाय नकाशाही मंजूर करून घ्यावा लागणार आहे.

गरिबांनी एवढे शुल्क भरायचे कसे हा प्रश्न उभा ठाकणार आहे. तसेच ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय झाल्याने सत्ताधाऱ्यांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. झोपडपट्टी भागात बांधकाम शुल्क आकाणारी नागपूर मनपा पहिलीच महानगरपालिका असणार आहे.

नागपूरसह राज्यातील अनेक शहरात रिकाम्या शासकीय आणि खासगी जागांवर नागरिकांनी झोपड्या तयार केल्या आहेत. अनेक वर्षांपासून लाखो नागरिक राहतात. त्यामुळे वेळोवेळी सरकारने या झोपडपट्ट्या नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. वर्ष २००० पर्यंत तयार झालेल्या झोपडपट्ट्या नियमित करून येथील धारकांना स्थायी पट्टे देण्याचा निर्णय सरकारे घेतला आहे. नागपूर शहरात सव्वाचारशेच्या जवळपास झोपडपट्ट्या नोंदणीकृत आहेत.

आतापर्यंत १६०० वर लोकांना स्थायी पट्टे देण्यात आले. मात्र, आता बांधकाम शुल्क भरण्याबरोबरच स्लम विभागाकडून नकाशाही मंजूर करून घ्यावा लागणार असल्याने गरिबांसमोर मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे. १८ फेब्रुवारीला स्लम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अविनाश बारहाते यांनी याबाबतचा आदेश काढला असून २४ फेब्रुवारीला अधिसूचना काढण्यात आली. जे लोक बांधकाम नकाशा मंजूर करणार नाही, शुल्क भरणार नाही, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.

दाटीवाटी क्षेत्रासाठी लागू असलेले शुल्क लागणार

शहरातील महाल, इतवारी, गांधीबाग, सीताबर्डी भागात दाटीवाटीचे क्षेत्र आहे. या भागात बांधकाम करण्यासाठी शुल्क आकारण्यात येते. त्याच धरतीवर झोपडपट्टीधारकांकडून शुल्काची आकारणी होणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते. परंतु, या दाटीवाटी क्षेत्रातली बहुतांश लोक सधन आहेत. तर झोपडपट्टीभागात या तुलनेत अत्यंत गरीब लोक राहतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठी हे शुल्क ‘नाकापेक्षा मोती जड’ सारखे होणार आहे.

छोट्या जागेत कसे होणार बांधकाम?

झोपडपट्टी भागातील बहुतांश रहिवाश्यांकडे दोनशे ते पाचशे चौरस मीटरची जागा आहे. काहींकडे तर त्यापेक्षाही कमी आहे. नियमानुसार बांधकामासाठी त्यांना समोर, मागे जागा सोडावी लागेल. पार्किंगची व्यवस्था करावी लागेल. इतकी जागा सोडल्यास त्‍यांना बांधकामासाठी किती क्षेत्र राहील, हाही मोठा प्रश्न आहे.