नागपूर : संचित तोट्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या एसटीचे आर्थिक (ST fare hike) चाक लॉकडाउनमुळे अधिकच खोलात रुतून बसले आहे. त्यातच डिझेलची भरमसाठ दरवाढ (Diesel price hike) चिंतेत भर घालणारी आहे. लॉकडाउनमुळे मोजक्याच फेऱ्या सुरू आहेत. अशात वाढलेल्या किमतीचा फारसा परिणाम जाणवत नसला तरी लालपरीचे ऑपरेशन पूर्ण क्षमतेने सुरू होताच डिझेलचा खर्च डोईजड ठरणार आहे. त्‍यामुळे लॉकडाउन आटोपताच एसटीची भाडेवाढ निश्चित असल्याचे संकेत अधिकारी वर्गाकडून मिळत आहेत. (ST-fare-hike-after-lockdown)

पहिल्या लाटेबरोबरच दुसऱ्या लाटेदरम्यानही सामान्य प्रवाशांसाठी एसटी बंदच ठेवण्यात आली असून अगदी मोजक्याच फेऱ्या सुरू आहेत. त्यातही पुरेसे प्रवासी नसल्याने डिझेलचा खर्चही निघणे कठीण ठरले आहे. एकट्या नागपूर विभागाचा विचार केल्यास दररोज ४७ लाखांचा फटका सहन करावा लागत आहे. सोमवारपासून लॉकडाउन शिथिल होऊन लालपरी पुन्हा धावू लागणार आहे. पण, डिझेलच्या दरवाढीने महामंडळापुढील अडचणींमध्ये भर घातली आहे.

महामंडळाच्या नागपूर विभागाच्या ताफ्यात ४५० बसेस आहेत. दररोज सरासरी ४० हजार लिटर डिझेल लागते. त्यातील गणेशपेठ आगारात ८८ बसेस असून, दररोज ८ हजार ५०० ते ९ हजार लिटर डिझेल लागते. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास महामंडळाकडे एकूण १८ हजार बसेस असून १२ लाख लिटर डिझेल लागते. शनिवारी डिझेलचे दर ९१.४७ रुपये प्रती लिटर होते. यावरून डिझेलवर होणाऱ्या अवाढव्य खर्चाची कल्पना येते.

एसटी महामंडळाने यापूर्वी डिझेलचे प्रती लिटर दर ६८ रुपये असताना दरवाढ केली होती. डिझेल ७२ रुपये झाले असताना पुन्हा दरवाढीची चर्चा सुरू झाली होती. परंतु, कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे त्यावेळी दरवाढ टळली होती. आताचे दर अगदी आवाक्याबाहेर गेले आहेत. त्यात टायरवर होणारा खर्च देखील वाढला आहे.

लॉकडाउन दरम्यान एसटीला लागणाऱ्या सुट्या भागांचे दरही चांगलेच वधारले आहेत. अशात एसटीची दरवाढ अटळ असून, लॉकडाउन संपताच प्रवाशांना प्रवासासाठी अधिक खर्च करावा लागणार असल्याचे एसटीतील उच्चपदस्त अधिकारी खासगीत सांगतात. त्याचवेळी दरवाढ धोरणात्मक निर्णय असल्याने तो मुंबई मुख्यालयातूनच होईल, असे सांगून तोंडावर बोट ठेवत आहेत.

प्रती लिटर २ रुपयांची सूट

एसटी महामंडळ इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनकडून डिझेल खरेदी करते. एसटीला वेगळे डिझेल पंप देण्यात आले आहेत. मोठ्या प्रमाणावर डिझेल खरेदी करीत असल्याने एसटीला प्रती लिटर २ रुपये प्रमाणे सूट मिळते. पण, एसटी महामंडळ शासनाच्या अखत्यारीत असल्याने कर कमी करून डिझेलचा पुरवठा करावा, अशी मागणी कामगारांकडून केली जात आहे.

(ST-fare-hike-after-lockdown)