यवतमाळ : अन्नधान्याचा नियमित पुरवठा होण्यासाठी आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी रास्तभाव दुकानांची वर्षभर नियमितपणे निरीक्षणे केली जातात. गेल्या वर्षभरात ५२ हजार ५५७ दुकानांचे निरीक्षण करण्यात आले. या कालावधीत १८६ रास्तभाव दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले. तर २०९ परवाने निलंबित करण्यात आले. एकूण १ कोटी ५१ लाख रुपयांचा दंडही गोळा करण्यात आला. ही माहिती वार्षिक पाहणी अहवालातून समोर आली आहे.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वाटप करण्यात येणाऱ्या अन्नधान्यांच्या खुल्या बाजारातील विक्रीस आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने १ मे १९९९ पासून तिहेरी शिधापत्रिका योजना लागू केली. मुख्यत: वार्षिक कुटुंब उत्पन्न निकषावर आधारित शिधापत्रिकांचे पिवळे, केशरी व शुभ्र असे वर्गिकरण केले जाते. शिधापत्रिकाधारकांची संख्या दोन कोटी ५६ लाख आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ही अन्नधान्याच्या तुटवड्याचे व्यवस्थापन करणारी आणि वाजवी किंमतीत अन्नधान्य वितरणाची व्यवस्था म्हणून विकसित झाली.

पात्र कुटुंबाचे निश्‍चितीकरण, शिधापत्रिकांचे वाटप, रास्तभाव दुकानांमार्फत अन्नधान्याचे वितरण आणि दुकानांच्या पर्यवेक्षणाची जबाबदारी शासनाची आहे. २०२१ मध्ये राज्यात ५२,५५७ रास्तभाव दुकाने कार्यरत होती. त्यापैकी ५,४२७ आदिवासी भागात तर २८ फिरती होती. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे कार्य प्रभावीपणे होण्यासाठी रास्त भाव दुकानांना परवाने देताना सहकारी संस्था, स्वसहाय्यता गट आणि स्थानिक संस्थांना प्राधान्य देण्यात येते.

मालकीचा प्रकार - संख्या

• वैयक्तिक - ३०,०६५

• अनुसूचित जाती - ३,३००

• अनुसूचित जमाती - ३,४९७

• माजी सैनिक - २६६

• महिला स्व-सहायता गट - ५,३९८

• पुरुष स्व-सहायता गट - १६०

• ग्रामपंचायत - २३८

• नागरी स्थानिक संस्था - २३३

• सहकारी संस्था - ८,३७५

• इतर - १,०२५