नागपूर : कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी बंद ठेवण्यात आलेला सलून व्यवसाय सुरू करावा यामागणीसाठी अशी मागणी राष्ट्रीय नाभिक महासंघ व महाराष्ट्र नाभिक महासंघाने संयुक्‍तपणे केली आहे. सलून व्यवसायिकांची होत असलेली उपासमार टाळण्यासाठी व्यवसाय सुरू होणे गरजेचे असल्याचे महासंघाने शासनाच्या निदर्शनात आणून दिले आहे. शिवाय या मागणीचे निवेदन राज्याच्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व प्रत्येक लोकनेत्याला दिलेले आहे. विशेष म्हणजे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सोशल डिस्टसिंगचे पालन ठेवत महासंघाच्या पदाधिकऱ्यांनी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन केले. मात्र तोडगा निघाला नसल्याने आता थेट जेलभरो आंदोलनाचा इशारा राज्यातील 25 लाखांहून अधिक व्यवसायिकांनी दिलेला आहे. 

गेल्या 80 दिवसांपासून सलून व ब्यूटी पार्लर व्यवसाय ठप्प आहे. त्यामुळे सलून चालक मालक अडचणीत सापडले आहेत. राज्यातील 25 लाख कुटूंब या क्षेत्रात कार्यरत असून, पोट कसे भरायचे हा प्रश्‍न प्रत्येकापुढे उभा ठाकला आहे. शिवाय सत्तर टक्‍के कुटुंबांचा व्यवसाय भाड्याच्या जागेवर चालतो. त्यामुळे त्यांच्याकडे गाळे मालकांनी तकादा लावण्यास सुरूवात केली असल्याची माहिती राष्ट्रीय नाभिक महासंघाने दिलेली आहे. 

माहिती आहे का : नागपुरातील निकालस मंदिर, भोईपुरा परिसरात शिरला कोरोना; मुंढेंनी घेतला हा निर्णय...

आप्त स्वकीयांकडून घेतलेले उसने पैसे, विद्युत व पाण्याचे बिल शिवाय बॅंकेचे कर्जाचे हप्ते कसे फेडायचे हा प्रश्‍न अनेकांपुढे आहे. कोरोनाच्या संकटाने महामारीची भिती निर्माण केली असताना सलुन व्यवसायिक आर्थिक चक्रव्युहात सापडला आहे. शासनाने तत्काळ यातून मार्ग काढत इतर व्यवसायाप्रमाणे सलून उघडण्यास परवानगी द्यावी शिवाय विमा व शासकीय पॅकेजचे सलून व्यवसायिकांना बळ द्यावे अशी मागणी राष्ट्रीय नाभिक महासंघ व महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाने केली आहे. च्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री, सर्व मंत्री, आमदार व खासदारांना निवेदन देण्यात आलेले आहेत. शिवाय सलून व्यवसायिकांच्या समस्यांची माहिती आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसिलदारांनाही देण्यात आलेली आहे. मात्र तरीही शासनाने व्यावसायिकांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्षच केले आहे. महाराष्ट्रातील सलुन व्यावसायीकांवर होणारा अन्याय थांबवावा व इतर व्यवसायाप्रमाणे सलून व्यवसायाला देखील सुरू करण्याची परवानगी द्यावी शिवाय अर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर करावे अशी मागणी संघटनेने केली आहे. 

हे माहित नाही ? : ओबीसींसाठी मोठ्ठी खुशखबर..! सरकारने घेतला हा महत्त्वाचा निर्णय...

महाराष्ट्रातील 25 लाखांहून अधिक सलून व्यवसायिक व कारागीत या आंदोलनाचा भाग होणार असून, 17 जुन रोजी होणाऱ्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मागण्यांची पुर्तता न झाल्यास जेलभरो आंदोलन करण्यात येईल अशा इशारा राष्ट्रीय व महाराष्ट्र नाभिक महासंघाने दिलेला आहे. हे आंदोलन गुरुवारी (ता.18) होईल असे महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता अनारसे व राष्ट्रीय नाभिक महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभाकर फुलबांधे म्हणाले आहेत.