नागपूर : शालेय विद्यार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणच्या (डीबीटी) माध्यमातून मिळणाऱ्या अनुदानावरही बॅंकेकडून जीएसटी आकारण्यात येत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना शासनाकडून विविध योजनांचे अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान त्यांच्या खात्यात वळते करण्याचे आदेश शासनाचे आहेत. यासाठी त्यांना बॅंकेत खाते उघडायचे आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी वडील किंवा आईसोबत संयुक्त खाते उघडले.

खात्यात किमान एक हजार रुपये असणे आवश्यक आहे. परंतु, विद्यार्थ्यांना मिळणारे अनुदान २०० ते ५०० च्या घरात असल्याने शासनाने हे सर्व खाते शून्य शिल्लक जमा (झिरो बॅलेंस) उघडण्याचे निर्देश बॅंकांना दिले. परंतु बॅंकांकडून शासनाचे निर्देश झुगारून विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिल्लक कमी असल्याच्या कारणावरून वसुली करण्यात येत आहे. दुसरीकडे शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानावर जीएसटी लावण्यात येत आहे. कोरोना काळात विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन देता आले नाही.

त्यामुळे विद्यार्थ्यांना २३५ ते ३७० रुपये देण्यात आले. यावर जीएसटी लावण्यात आली. काटोल तालुक्यातील वलनी येथील जिल्हा परिषद शाळेचे मुख्याध्यापक शेषराव टाकळखेडे यांनी सांगितले की, शासनाकडून विद्यार्थ्यांना अडीचशे रुपयाच्या जवळपास रक्कम डीबीटीच्या माध्यमातून देण्यात आली. यावर महाराष्ट्र बॅंकेकडून २.७० रुपये जीएसटी वसूल करण्यात आली. त्याचप्रमाणे शाळेच्या व्यवहारावरही जीएसटीची आकारणी करण्यात येत आहे.

एक हजार कुठून आणायचे?

ग्रामीण भागातील विद्यार्थी गरीब आहे. त्यांच्या खात्यात हजार रुपयेही नसतात. शासनाने झिरो बॅलेन्सवर खाते उघडण्याचे निर्देश बॅंकांना दिले. त्यानंतरही एक हजार पेक्षा खात्यात पैसे कमी असलेल्या विद्यार्थ्यांकडून वसुली करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा विद्यार्थ्यांवर अन्याय असून शासनाने याकडे लक्ष देत विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याची मागणी होत आहे.