नागपूर : नागपूर महापालिकेच्या आयुक्तपदी वर्णी लागल्यापासून तुकाराम मुंढे यांनी जणू धडाकेबाज कामांचा सपाटाच लावला आहे. त्यामुळे ते चांगलेच चर्चेत आलेत. आता पुन्हा तुकाराम मुंढे एका कारणासाठी चर्चेत आले आहेत. 

नागपूर महापालिकेने "ताबा प्रमाणपत्र' देण्यासाठी केलेल्या दिरंगाईबाबत महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना ग्राहक न्यायालयाने समन्स बजावला आहे. या बाबत रीतसर अहवाल सादर करीत खुलासा करण्याचे आदेश राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिले. सुभाष रोड वरील "म्हाडा सीटी' गृह प्रकल्पाला ताबा प्रमाणपत्र देत नसल्याचा ठपका ठेवत सुरेंद्र मिश्रा यांनी ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली. 

अर्जानुसार, सुभाष रोडवरील "म्हाडा सिटी' नावाने तयार करण्यात आलेल्या प्रकल्पामध्ये एकुण 320 फ्लॅट्‌सची निर्मिती करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या बांधकामाची सुरुवात 2010 साली सुरु करण्यात आली. मात्र, दहा वर्षाच्या कालखंडानंतर देखील या प्रकल्पाचे बांधकाम अद्याप अपूर्ण आहे. हा प्रकल्प करारानुसार 2012 साली पूर्ण व्हायला हवा होता. तो अपूर्ण कसल्यामुळे त्याची मुदत पुढील तीन वर्षाकरीता वाढवण्यात आली होती. मात्र, तरीदेखील बांधकाम पूर्ण होऊ शकले नाही.

- शुद्ध संगमरवरी असलेले जगातील सातवे आश्‍चर्य धोक्यात, हे आहे कारण

त्यामुळे "म्हाडा' आणि प्रकल्पाची कंत्राटदार कंपनी "आयवीआरसीएल' फ्लॅटचा ताबा ग्राहकाला देऊ शकली नाही. तसेच, अद्याप विक्री करारसुद्दा होऊ शकला नाही. यामुळे, ग्राहकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या शिवाय, म्हाडा गरजेचे असलेले "ताबा प्रमाणपत्र, बांधकाम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र, पर्यावरण मंजुरी प्रमाणपत्र, अग्नीशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र' मिळवू शकली नाही. म्हाडाने ग्राहकांकडून आजवर 120 कोटी रुपये घेतले आहेत. मात्र, सुरुवातीला मान्य केलेल्या सुविधा देऊ शकली नाही. 

पतीसोबत सुरू होते घरमालकाचे भांडण, मध्यस्ती करायला गेली गर्भवती पत्नी अन्...

त्यामुळे, 421 लाख रुपये 16 टक्के व्याजासह नुकसना भरपाई आणि झालेल्या मानसिक त्रासापोटी 5 लाख रुपये देण्यात यावे, अशी विनंती अर्जातून केली आहे. सुनावणी दरम्यान म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंता दिप्ती काळे न्यायालयामध्ये हजर होत्या. त्यांनी या प्रकल्पाच्या अपूर्ण बांधकामाबाबत आणि महापालिकेकडून ताबा प्रमाणपत्र न मिळल्याबाबत खुलासा केला. त्यानुसार, या प्रकरणासाठी कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करीत अपूर्ण कामाबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश ग्राहक न्यायालयाने दिले. ग्राहकातर्फे ऍड. तुषार मांडलेकर यांनी, म्हाडातर्फे ऍड. हितेश वर्मा यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी निवृत्त न्यायाधीश ए. पी. भंगाले, न्यायाधीश ए. झेड. ख्वाजा यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.