नागपूर : माजी मंत्री व कॉंग्रेसचे नेते सुनील केदार यांना जिल्हा बँक घोटाळ्यात पाच वर्षांची शिक्षा झाल्याने नियमानुसार त्यांचे सदस्यत्व ११ मार्चपासून गेले आहे. कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना एका प्रकरणात तत्काळ सदस्यत्व बहाल झाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा तसा निकाल आहे. केदार यांचे प्रकरणही तितकेच महत्त्वाचे असून त्याच धर्तीवर केदार यांनाही तत्काळ दिलासा मिळावा, असा विनंती स्वरुपातील युक्तिवाद सुनील केदार यांच्यातर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ एस. के. मिश्रा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला केला.

एनडीसीसी प्रकरणात झालेल्या पाच वर्षांचा सश्रम कारावास आणि १२ लाख ५० हजार रुपयांचा दंडाच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या विनंतीसाठी केदार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फाळके यांच्यासमक्ष सुनावणी होईल. या शिक्षेमुळे केदार यांची आमदारकी रद्द झाली आहे. इतकेच नव्हे तर नियमानुसार त्यांना पुढील सहा वर्षे कोणतीही निवडणूकही लढविता येणार नाही. यंदा ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात विधानसभा निवडणुकीची शक्यता आहे. निवडणूक लढविण्यात येणारा पेच पाहता त्यांना शिक्षेवर स्थगिती मिळविणे आवश्‍यक झाले आहे.

स्थगिती मिळाल्यास त्यांना आमदारकी परत मिळेल. तसेच, ते निवडणूकही लढू शकतील. त्यासाठी केदारांची; तर त्यांना रोखण्यासाठी ‘महायुती सरकार’ची धावपळ सुरू आहे. सुनील केदार प्रकरणावर वरिष्ठ विधिज्ञ बाजू मांडणार असल्याने त्यासाठी राज्य शासनाने पुन्हा वेळ मागताच केदार यांच्यातर्फे याचा सोमवारी जोरदार विरोध करण्यात आला. यापूर्वी शासनाला एकदा संधी देण्यात आली आहे. तसेच, केदार हे कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते असून त्यांच्या शिक्षेला तातडीने स्थगिती मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे.

राहुल गांधी यांना दिलासा मिळाल्यानंतर त्यांचे सदस्यत्व पुन्हा बहाल करण्यात आले होते. त्याच प्रकरणाचे दाखले देत शिक्षेला स्थगिती देण्याची विनंती केदार यांच्यातर्फे करण्यात आली. पुढील सुनावणी २७ जूनला निश्चित केली. शासनातर्फे ॲड. नीरज जावडे यांनी बाजू मांडली.