नागपूर : संविधानानुसार धर्म आणि लिंगावर आधारित भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. रक्त भगवे किंवा हिरवे नसते; ते लालच असते. ही बाब आपण संविधानाच्या अंगाने समजून घेतली पाहिजे, असे सांगत मोदी-शहा तुम्ही केलेल्या कायद्यावर आमच्या शंका आहेत. त्यामुळे तुम्हीच लोकशाहीची अग्निपरीक्षा द्या, अशी सणसणीत टीका मानवी हक्क विश्‍लेषक व सामाजिक न्याय भाष्यकार ऍड. असीम सरोदे यांनी केली.
स्वराज फाउंडेशन आणि आकांक्षा प्रकाशनतर्फे "नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि परिणाम' विषयावर त्यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन केले होते. त्यावेळी त्यांनी या कायद्यावर टीका केली. स्वराज फाउंडेशनचे अध्यक्ष संदेश सिंगलकर, आकांक्षा प्रकाशनच्या अरुणा सबाने मंचावर उपस्थित होत्या. श्रोत्यांनी संपूर्ण सभागृह भरले होते.

सविस्तर वाचा - सोने लपविण्याची अशीही शक्‍कल, नया जमाना नयी सोच
ऍड. सरोदे म्हणाले, कायदा करताना तो संविधानिक असायला हवा. लोकांच्या सहभागाशिवाय कायदाच तयार व्हायला नको. कायदे बनविण्यापूर्वी लोकांचे मत विचारात घेतले पाहिजे. मोदी-शहांनी नागरिकांना टाकाऊ, फाटके समजू नये. कोणीही स्वतःला लोकशाहीपेक्षा वरचढ समजत असतील तर त्यांनी आताच सुधारून जावे. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचे मी आभार मानतो. संविधानात केलेल्या लुडबुडीमुळे नागरिक कायदे समजून घेत आहेत. जेव्हा जेव्हा नागरिकांनी कायद्यातील त्रुटी शोधून काढल्या आहेत, तेव्हा तेव्हा नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. भारतीय लोक संविधान साक्षर व्हायला लागले आहेत. कमी शिकलेला नेता कायदे तयार करीत असल्यास तो चुकीचा असू शकतो. मात्र, धर्माचा अग्निवेश करणारा माणूस कायदा करीत असल्यास तो विषारी असू शकतो, असेही ते म्हणाले.
नागरिक म्हणून व्यक्त होण्याची आज खूप गरज आहे. लोकनीतीला न शोभणारा व्यवहार जेव्हा जेव्हा केला तेव्हा लोकांनी त्याला विरोध केला. एका दिवसात लोकसभेत मंजूर झाला, दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेत मंजूर झाला. यातून प्रतिक्रियात्मक मुद्दे तयार होतात. त्याला बहुमत असल्याने लोकशाही मार्गाने मंजूर केले आहे, असे दाखविले जाते. जे कोणी विना परवाना राहत असतील त्यांना बाहेर काढले पाहिजे. प्रक्रियेचे उल्लंघन न करता त्यांना बाहेर काढले पाहिजे. राजकीय लोकांनी आपल्या विचारात विष कालवल्याचे सरोदे म्हणाले. संचालन रेखा दंडिये-घिया यांनी केले.