नागपूर : महापालिकेने प्रदूषणमुक्तीसाठी शहरात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्यावर भर दिला असून, नागरिकांसाठी अभूतपूर्व योजना जाहीर केली आहे. घरीच इलेक्‍ट्रिक वाहनासाठी चार्जिंग स्टेशन तयार केल्यास संबंधितांना मालमत्ता करात दोन टक्के सूट देण्याची घोषणा महापालिकेने केली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करावे लागणार आहे.

इलेक्ट्रिकल वाहनांमुळे काही प्रमाणात वायुप्रदूषणावर नियंत्रणास मदत होते. वायूप्रदूषण रोखण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहने उत्तम पर्याय आहे. इलेक्ट्रिक बाईक, कार आदींचा वापर वाढविण्यासाठी राज्य शासनाच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांकरिता चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या शहरातील नागरिकांना तसेच गृह निर्माण संस्थांना मालमत्ता करात शासनाचे कर वगळून दोन टक्के सूट देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. याबाबत मालमत्ता कर विभागाने आदेश काढले आहेत.

ज्या नागरिकांनी किंवा संस्थांनी चार्जिंग स्टेशन उभारले आहेत, त्यांनाही सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. स्वतःच्या मालमत्तामध्ये रहदारीस अडथळा निर्माण होणार नाही, अशा ठिकाणी स्वतःच्या वाहनाकरिता चार्जिंग स्टेशन उभारणे तसेच त्यातून इतर इलेक्ट्रिक वाहनांनाही चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास, मालमत्ताधारकांना मालमत्ता करात शासनाचे कर वगळून दोन टक्के सूट मिळणार आहे. सध्या अशा नागरिकांची संख्या नगण्य आहे. परंतु महापालिकेच्या आवाहनानंतर शहरात इलेक्ट्रिक कार, दुचाकीची संख्या वाढविण्याची शक्यता बळावली आहे.

अपार्टमेंटमधील सदनिकाधारकांना अडीच टक्के सूट

गृहनिर्माण संस्थामध्ये सामायिक सुविधांतर्गत सदस्यांना इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध केल्यास अपार्टमेंटमधील फ्लॅटधारकास मालमत्ता करात शासनाचे कर वगळून २.५ टक्के सूट देण्यात येणार आहे.

...तर वाणिज्यिक नव्हे घरगुती दराने कर

गृहनिर्माण संस्थानी त्यांच्याकडील मोकळ्या जागेत व्यापारी तत्वावर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास संस्थेवर वाणिज्यिक नव्हे तर घरगुती मालमत्ता करानुसार कर आकारणी करण्यात येईल, असे आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी सांगितले.