नागपूर : शिक्षक संघटनांकडून राज्य आणि विभागस्तरावर मेळावे आणि परिषदांचे आयोजन केले जाते. या मेळाव्यात राज्यातील हजारो शिक्षक सुटी टाकून उपस्थित राहतात. या सुटीतून केवळ पर्यटनाचा मनसुबा साधला जात असून, दुसरीकडे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

विशेष म्हणजे रायगड येथे एका संघटनेचा राज्यस्तरीय मेळावा असल्याने त्यासाठी जिल्ह्यातील शिक्षकांनी 9 ते 14 मार्चदरम्यान सुटी टाकली आहे. हा काळ विद्यार्थ्यांचा परीक्षांचा असताना, शाळा शिक्षकाविना रिकाम्या असल्याचे चित्र यादरम्यान दिसणार आहे. 

शिक्षकांना अशैक्षणिक कामात गुंतविण्यात येत असल्याची ओरड नेहमीच संघटनांकडून करण्यात येते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकवायचे केव्हा असा प्रश्‍नही उपस्थित केला जातो. मात्र, जिल्हा परिषदेमधील बहुतांश शिक्षक शाळेऐवजी संघटनेच्या कामात गुंतल्याचे चित्र दिसून येते. त्यात जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरीय मेळावे आणि अधिवेशनामध्ये त्यांचा वेळ खर्ची होतो. राज्यात पंचवीसहून अधिक शिक्षकांच्या राज्यस्तरीय संघटना आहे. या संघटनांचे मेळावे, अधिवेशन यासाठी शिक्षक पदाधिकाऱ्यांकडून विशेष रजा मंजूर करून घेतली जाते. 

मंत्रालयातून मिळते विशेष रजा 
या रजेच्या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होताना दिसून येते. शिक्षक नसल्याने बऱ्याच शाळा रिकाम्या होत असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे वसंत पुरके शालेय शिक्षणमंत्री असताना, अशा रजा बंद करण्यात आल्या होत्या. केवळ फक्त उन्हाळी सुट्टीमध्ये असे अधिवेशन आयोजित करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेला होता. मात्र, पुरके जाताच, संघटनांकडून दबाव आणून हा निर्णय रद्द करण्यात आला. आता राज्यात पंचेविसक संघटना असून प्रत्येका संघटनांनी अशा रजा मंजूर करून घेतल्यास विद्यार्थ्यांना केव्हा शिकवायचे असा प्रश्‍न आता निर्माण झाला आहे. 

- मुंढे साहेब, हे अतिक्रमण काढण्याची हिंमत दाखवाच...

गुणवत्तेवरील कोट्यवधींचा खर्च पाण्यात 
एकीकडे गुणवत्तावाढीसाठी अनेक उपक्रम राबवून त्यात कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो. मात्र, शिक्षकांना विविध कामात, प्रशिक्षणात व अधिवेशनात गुंतवून "शाळाबाह्य' ठेवायची दुटप्पी भूमिका शासनाची असल्याचे दिसून येते. याशिवाय अधिवेशनात खरेच गुणवत्तावाढी चर्चा होतेय का? हा प्रश्‍न आहे. मेळाव्यात शिक्षकांच्या मागण्यांचे अनेक ठराव पारित केले जातात. त्यावरही सरकारकडून निर्णय होताना दिसून येत नाही. त्यामुळे अधिवेशनाच्या नावावर पर्यटन घडवून संघटना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे व राजकिय नेत्यांना "पिशवी" पोहचविणे या एकमेव उद्देशाने अधिवेशन घेतले जाते.