नागपूर : तब्बल 19 वर्षांपासून "विनाअनुदानित' तत्त्वावर कनिष्ठ महाविद्यालयात शिकविणाऱ्या शिक्षकांवर आता उपासमारीची वेळ आली आहे. कधीतरी शाळा अनुदानावर येईल आणि नातेवाइकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू या आशेने जीवन जगणाऱ्या रामटेक येथील एका शिक्षकावर चक्क लॉटरीचे दुकान लावण्याची वेळ आली आहे. मात्र, गावकऱ्यांनी शिक्षकी पेशाला हे शोभणारे नसल्याने ते दुकान उधळून लावले. सरकारकडून अनुदान नसल्याने पगार मिळत नाही. तेव्हा जगायचे कसे? हा प्रश्‍न हा या शिक्षकासमोर निर्माण झाला आहे.

राज्यात 28 फेब्रुवारी 2018 रोजी 146 कनिष्ठ महाविद्यालये व 13 सप्टेंबर 2019 रोजी 1 हजार 638 कनिष्ठ महाविद्यालये अनुदानासाठी पात्र झाल्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानुसार निघालेल्या शासन निर्णयात 1 एप्रिल 2019 पासून 20 टक्के अनुदान देण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. निर्णय घेऊन वर्षभराचा कालावधी निघून गेलेला आहे. मात्र, आजवर एक नवा रुपयाही लाभार्थी शिक्षकांना मिळालेला नाही.

वाचा- ह्रदयद्रावक घटना! मुलाला वाचवायला गेलेल्या वडिलाचाही तडफडून मृत्यू

नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयांना 1 एप्रिल 2019 पासून 20 टक्के अनुदानासाठी 106 कोटी 32 हजार रुपये पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर केले. परंतु, 20 टक्के अनुदान वितरणाचा शासन निर्णय जाहीर करायला दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयीन कृती संघटनेने केला आहे. शिक्षक विनावेतनावर काम करून महाविद्यालय संपल्यावर छोटा मोठा व्यवसाय करतात. परंतु, टाळेबंदीमुळे ना वेतन, ना रोजीरोटी असा पेच शिक्षकांसमोर आहे. त्यामुळे शासनाने अनुदान वितरणाचा शासन निर्णय तत्काळ जाहीर करावा व विनाअनुदानित शिक्षकांना संजीवनी द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.

पैसे आणायचे तरी कुठून ?
शिक्षकाची नोकरी मिळावी म्हणून संस्थेला पैसे दिलेत. त्यांनीही लवकरच अनुदानावर महाविद्यालय येईल असे सांगण्यात आले. मात्र, अद्याप अनुदान मिळाले नसल्याने पैसे मिळत नाही. त्यामुळे कधी-कधी पेट्रोल भरायला आणि रिचार्ज करायला पैसे खिशात राहत नसल्याची व्यथा विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांची आहे.