नागपूर : मागील वर्षभरापासून प्रलंबित असलेली विस्थापित व रँडम शिक्षकांना पदस्थापना देण्याबाबतची प्रक्रिया जिल्हा परीषद प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली. परंतु, या पदस्थापना देताना समुपदेशन प्रक्रियेत शहरालगतच्या पंचायत समिती अंतर्गत व शिक्षकांसाठी सोयीच्या ठरणाऱ्या किमान शंभर जागा दडवून ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे या प्रक्रियेत पदस्थापनेसाठी पात्र शिक्षकांसाठी सर्व १९० जागा खुल्या करण्याची मागणी विविध शिक्षक संघटनांनी केली आहे. 

हेही वाचा - मारुती चितमपल्लींनी आत्मकथनाला 'चकवा चांदण'च नाव का दिले?

नवनियुक्त शिक्षक व आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांना पदस्थापना देताना सन २०१८ च्या बदली प्रकियेत विस्थापित व रँडम झालेल्या शिक्षकांना पदस्थापनेच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असे निर्देश ग्रामविकास विभागाकडून ४ सप्टेंबर २०१९ देण्यात आले. नागपूर जि.प.मध्ये अनुसूचित जमातीचे नवनियुक्त ४६ शिक्षक व आंतरजिल्हा बदलीने आलेले ४४, असे एकूण ९० शिक्षकांना पदस्थापना द्यायची असून या पदस्थापना प्रक्रियेत विस्थापित व रँडम शिक्षकांना संधी द्यायची आहे. त्यानुसार जि.प. प्रशासनाकडून प्रक्रिया सुरू केली. परंतु, १९० जागा रिक्त असताना मोक्याच्या शंभर जागा दडवून केवळ ९० जागा उपलब्ध करून दिल्याचा आरोप शिक्षकांचा आहे. 

हेही वाचा - लाल मिरची झाली तिखट; निर्यात वाढल्याचा परिणाम; सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसणार फटका

दुर्गम भागातील असल्याने विस्थापित व रँडम शिक्षकांना त्याचा फारसा लाभ होणार नसल्याने ही प्रक्रिया अन्यायकारक ठरणारी असल्याचे शिक्षक संघटनाच्या एका संयुक्त शिष्टमंडळाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. शिष्टमंडळात लीलाधर ठाकरे, दिलीप लंगडे , राजकुमार वैद्य, सुनील पेटकर शरद भांडारकर, टेमराज माले , शुद्धोधन सोनटक्के, लीलाधर सोनावणे , प्रवीण फाळके, दीपक धुडस, तुषार अंजनकर, वीरेंद्र वाघमारे, मनोज घोडके यांचा समावेश होता.