नागपूर : जिल्हा परिषदेमधील रॅण्डम आणि विस्थापित शिक्षकांच्या बदल्यांचा विषय पशू संवर्धन व क्रीडा मंत्री सुनील केदार यांच्या दरबारी पोहोचला. आज उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, शिक्षण समिती सभापती भारती पाटील, सीईओ योगेश कुंभेजकर, शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांना बोलावून मंत्री केदार यांनी बैठक चर्चा केल्याची माहिती आहे.

जिल्हा परिषदेद्वारा जिल्ह्यात ९० रिक्त जागांवर या बदल्या होणार असून, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सर्व प्रथम आदिवासी क्षेत्रातील जागा भरायच्या आहे. याला शिक्षक संघटनांनी विरोध दर्शविला असून सर्व १९० जागा खुल्या करण्यात मागणी केली. हिच मागणी सभापती पाटील यांनी केली. मात्र सीईओ यांनी यावर असहमती दर्शविली.

मागील टर्मचे विरोधक मॅनेज होते,  निधान यांचा पलटवार

त्यानंतर सीईओ यांनी शहरालगतच्या नागपूर, कामठी, हिंगणा व कळमेश्वर क्षेत्रात १४ जागा वळत्या करण्यास सहमती दर्शविली. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सभापती पाटील सर्वच जागा खुल्या करण्यासाठी आग्रही आहेत. प्रशासनाचा नकार लक्षात पाहता त्यांनी प्रकरण थेट मंत्री केदार यांच्याकडे नेले. केदार यांनी प्रशासनाची बाजू उचलून धरल्याचे सूत्रांकडून समजते.

संघटनांचा दबाव!
शिक्षकांना सर्वाधिक शहरालगतच्या शाळा हव्या असतात. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेचे सर्वाधिक शिक्षक नागपुरात वास्तव्याला असल्याने सोयीचे व्हावे, तडजोड करण्याची त्यांची तयारी असते. त्यानुसार जिल्ह्यातील विस्थापित व रॅण्डममधील शिक्षकांच्या बदलीबाबत गत सहा महिन्यांपासून संघटनांची मोर्चे बांधणी सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. अवघड क्षेत्रातील १४ जागा कमी करून इतरत्र क्षेत्रातील जागा खुल्या केल्यावरून जिल्हा परिषदेत अर्थकारणाची चांगलीच चर्चा रंगली आहे.

गृहमंत्र्यांच्या मतदार संघावर अन्याय
जागा कमी करताना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा मतदार संघातील काटोल, नरखेड तालुक्यातील सर्वाधिक ५-५ जागा वगळण्यात आल्या. त्यामुळे येथील शिक्षकांवर अन्याय होणार असल्याने त्यांच्यात नाराजी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पारशिवनी, मौदा येथील १-१ तर रामटेक येथील २ जागा वगळण्यात आल्याची माहिती आहे. नागपूर ग्रामीण, कळमेश्वर, हिंगणा, कामठी व सावनेर तालुक्यातील १४ जागा खुल्या करण्यात आल्या.