नागपूर : कोरोनाग्रस्त (coronavirus) रुग्णांकडून अतिरिक्त दर आकारणीबाबत खासगी रुग्णालयात विरोधात आलेल्या तक्रारींना सात दिवसांमध्ये उत्तर देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (high court) दिले. रुग्णांनी केलेल्या तक्रारीला उत्तर न दिल्यास न्यायालय ही बाब गंभीरतेने घेत दंडात्मक कारवाई करेल, असा इशाराही खासगी रुग्णालयांना दिला. (The-High-Court-has-given-a-seven-day-ultimatum-to-private-hospitals)

कोरोनाग्रस्त रुग्णांची होणाऱ्या गैरसोयीची दखल घेत नागपूर खंडपीठाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान खासगी रुग्णालयांविरुद्ध नागपूर महापालिकेकडे ४५० पेक्षा जास्त तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्याला संबंधित रुग्णालयांनी उत्तर न दिल्याची बाब ॲड. सुधीर पुराणिक यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

याची दखल घेत न्यायालयाने सदर आदेश दिले. तसेच या तक्रारींची प्रत महापालिकेने संबंधित रुग्णालयांना पुरवावी. रुग्णालयाने त्यावर उत्तर दिल्यानंतर या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रशासन, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशन यांनी एकत्रित बसून ही समस्या लवकरात लवकर सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावे. किचकट प्रकरणांचा निवाडा न झाल्यास त्यावर निर्णय घेण्यासाठी हे न्यायालय कटिबद्ध आहे, असेही नमूद केले. पुढील सुनावणी ३० जून रोजी निश्‍चित केली आहे. न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी, मध्यस्थी अर्जदारांतर्फे ॲड. एम. अनिलकुमार यांनी बाजू मांडली.

पूर्वतयारीला योग्य काळ

कोरोना रुग्णांची संख्या कमी झाली आहे. हा काळ कोरोना लाटेची पूर्वतयारी करण्यासाठी योग्य काळ आहे. त्या अनुषंगाने, प्रशासन आणि संशोधन संस्थांनी कोरोना महामारीच्या इतर पैलूंवर लक्ष केंद्रित करावे. यापूर्वी निरी संस्थेला प्लाझ्माच्या उपयोगीतेवर अभ्यास करण्याचे आदेश दिले आहेत. निरीने पुढील तारखेपर्यंत यावर प्रगती अहवाल सादर करावा. यासाठी न्यायालयासह मेयो, मेडिकल, जिल्हाधिकारी कार्यालयाची मदत लागत असल्यास न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार यांच्याशी संपर्क करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

(The-High-Court-has-given-a-seven-day-ultimatum-to-private-hospitals)