नागपूर  : रुरबन योजनेची कामे निकषानुसार होत असून, कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झाला नसल्याचा खुलासा जिल्हा परिषदतील बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुभाष गणोरकर यांनी करीत एक प्रकारे सत्ताधारी यांनी केलेल्या तक्रारी आणि चौकशीचे आदेश निरर्थक असल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे रुरबनच्या कामावरून सत्ताधारी आणि प्रशासन आमोरासामोर येण्याची शक्यता आहे.

केंद्र शासनाच्या रुरबन योजनेकरिता जवळपास ३० कोटींचा निधी नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा आणि कामठी तालुक्याला मिळाला आहे. या योजनेतून बचतगटांसाठी दुकाने, शिक्षण, आरोग्य, शेतकऱ्यांसाठी गोडावून तसेच ग्राम विकासाशी संबंधित १६ योजनांची कामे करण्यात येणार आहेत. 

हिंगणा तालुक्यातील कान्होलीबारा सर्कलमधील २३ ग्रामपंचायतीत याचे काम सुरू आहेत. गोडावूनच्या दोन खोल्यांची किंमत १२ लाख रुपये, तसेच बचतगटांसाठी सहा दुकाने बांधण्याचे धोरण आहे. त्यावर ३० लाखांची तरतूद आहे. तरतुदीपेक्षा अधिकचा खर्च करण्यात आला. गांधी खापरी येथेही आरोपानंतर निर्माणाधीन बांधकाम पाडण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. विशेष म्हणजे कामाबाबत खुद्द सत्ताधारी पक्षामधील पदाधिकारी, सदस्यांनी तक्रारी केल्या. 

मध्यप्रदेश सरकारच्या 'या' कठोर निर्णयामुळे राज्य परिवहन मंडळाचं प्रचंड नुकसान; बसतोय दररोज १ लाखाचा भुर्दंड

तक्रारींची दखल घेत उपाध्यक्ष व बांधकाम समिती सभापती मनोहर कुंभारे यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. याबाबतचे वृत्त सकाळ’ने प्रकाशित केले होते. हे वृत्त प्रकाशित होताच प्रशासनामध्ये खळबळ उडाली. सीईओ योगेश कुंभेजकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. 

कार्यकारी अभियंता सुभाष गणोरकर यांनी कामात कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार, अनियमितता झाली नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे एक प्रकारे प्रशासनाने सत्ताधाऱ्यांनाच चुकीचे ठरविल्या दिसते. कामे योग्य असल्याने तक्रार करणाऱ्यांवर प्रशासनाकडून अप्रत्यक्ष टीका होत आहे