नागपूर  : कोरोनामुळे सरकारकडून अनेक निर्बंध घालण्यात आले असून, निधीवरही परिणाम झाला. आठ महिने उलटल्याही जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडात अर्थसंकल्पाच्या ३० टक्केही निधी आला नाही. त्यामुळे सेस फंडातून राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक योजना बारगळणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

जिल्हा परिषदेत सत्तांतरण होताच कोरोना प्रादुर्भाव सुरू झाला. यादरम्यान संपूर्ण देशात लॉकडाऊन करण्यात आले. यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्पही तत्कालीन सीईओ संजय यादव यांनीच सादर केला. वर्ष २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प ३३ कोटी ८९ लाखांचा आहे. आज आठ महिन्यांचा कालवधी संपुष्टात आल्यानंतरही जि.प.च्या तिजोरीमध्ये ठणठणाट आहे. 

त्यातच यापूर्वीच २० मे २०२० रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांनी फक्त आवश्यक बाबींवरच खर्च करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्याला सभेने एकमताने मंजुरीही देण्यात आली. समाजकल्याण, शिक्षण, कृषी, महिला व बाल या विभागांमार्फत ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, शेतकरी, महिला, दिव्यांग, बेरोजगार आदींसाठी वैयक्तिक लाभाच्या विविध योजना राबविण्यात येतात.

हेही वाचा - सालेकसातील शेतात आढळला मांजरीसारखा दिसणारा प्राणी; जवळ जाऊन बघितले असता अंगाचा उडाला थरकाप
 

यात सायकल, शिलाई मशीन, शेती उपयोगी साहित्य, दिव्यांगांसाठी साहित्य आदींचा समावेश आहे. भाजपचे सरकार असताना या योजनांसाठी ‘थेट लाभ हस्तांतरण’ (डीबीटी) चे धोरण लागू करण्यात आले. यंदाही विविध विभागांकडे सदर योजनेसाठी लाभार्थ्यांचे अर्ज सादर झाले आहेत. परंतु निधीचा तुटवडा असल्याने अद्यापपर्यंत योजनांचा निधी जि.प.कडून पंचायत समिती स्तरावर वळताही करण्यात आलेला नाही. 

यावर्षी हा निधी मिळणे अवघड असल्याचे बोलले जाते. जि.प.ला दर महिन्याला कार्यालयीन खर्चासाठी जवळपास एक कोटींहून अधिकचा निधी लागतो. आज घडीला सेसफंडामध्ये इतकाही निधी शिल्लक नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

संपादन : अतुल मांगे