नागपूर : गणपती बाप्पासह राज्यात विविध उत्सवादरम्यान तयार होत असलेल्या प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी)च्या मूर्तींवर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. त्यासोबतच, राज्य सरकारने पर्यावरण संरक्षणाबाबत संवेदनशील असायला हवे, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली.

अवश्य वाचा - थेट वाहतूक पोलिसाच्या अंगावर चढवली व्हॅन

खामगाव येथे पाच वर्षांपूर्वी पीओपी मूर्तींची योग्य प्रकारे विल्हेवाट न लागल्याने तेथील नगर परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि नगराध्यक्षांच्या विरोधात ओमप्रकाश गुप्ता या व्यक्तीने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीची दखल घेत खामगाव पोलिसांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी धोंडीबा नामवाड व इतरांविरुद्ध कलम 295 नुसार गुन्हे दाखल केले होते. दरम्यान, स्थानिक आमदारांनी पीओपीच्या अर्धवट विरघळलेल्या मूर्ती डंपिंग यार्डला टाकण्यात आल्याची बाब विधानसभेत उपस्थित केली होती. त्यानंतर, राज्य सरकारने कारवाई करीत मुख्य अधिकाऱ्यांना निलंबितदेखील केले होते. त्यांच्याविरुद्ध दाखल फौजदारी खटल्यात आरोपपत्रदेखील दाखल झाले होते. सदर कारवाई ही बेकायदा असल्याचा दावा करीत एफआयआर व सुरू झालेला खटला रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती करणारी याचिका धोंडीबा नामवाड यांनी 2010 साली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. तेव्हा न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने नामवाड यांना दिलासा देत त्यांच्याविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द केली होती, तसेच त्यांच्या निलंबनाला स्थगितीदेखील दिली होती.
तब्बल दहा वर्षांनंतर त्यांच्या याचिकेवर नागपूर खंडपीठामध्ये अंतिम सुनावणी झाली. तेव्हा नामवाड यांच्यावर झालेल्या कारवाईवर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अशाप्रकारे कारवाई झाल्यास प्रशासकीय अधिकारी कसे काम करतील? असा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. खामगावातील तलाव, विहिरी प्रदूषित होऊ नये म्हणून नामवाड यांनी कृत्रिम पाण्याची टाकी गणपती विसर्जनाकरिता तयार केली होती. त्यात मूर्तींचे विसर्जन झाले होते. त्यानंतर राहिलेला गाळ व अर्धवट राहिलेल्या मूर्ती नंतर डम्पिंग यार्डला टाकण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे धार्मिक भावना दुखावल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. अजय घारे यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

दंडात्मक कारवाई होणार

राज्यात अशा पीओपी मूर्तीला परवानगीच कशी देण्यात येते, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने व्यक्त केला. तसेच, पीओपी मूर्ती तयार करण्यावरच बंदी घालावी, अशा मूर्ती तयार करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी, असे आदेशात नमूद केले आहे. सोबतच यापुढे पीओपी मूर्तींची योग्य प्रकारे विल्हेवाट व्हावी, त्याचा गाळदेखील शास्त्रीय पद्धतीने नष्ट करण्यात यावा यासाठी राज्यातील प्रत्येक महापालिका, नगर परिषद व जिल्हा परिषदांनी योजना आखावी, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.