नागपूर : दोन महिन्यांत (६० दिवस) इमारतीचा नकाशा मंजूर करणे बंधनकारक असताना नगर रचना विभागाकडून निकाली निघत नाही. अनेक वर्षे बांधकाम मंजुरीच्या फाइल प्रलंबित असल्याने नागरिक संतप्त आहेत. विशेष म्हणजे बिल्डरांची प्रकरणे रात्री उशिरापर्यंत कार्यालयात जागून पूर्ण केली जाते. ऑनलाइन नकाशा मंजुरीसाठी विभागातील अधिकारीच अनुत्सुक असल्याने सामान्यांची कामे होत नसल्याचे दिसून येत आहे. ऑनलाइन नकाशा मंजुरीचे केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिलेले आदेशही स्व कल्याणात आनंदी असलेल्या अधिकाऱ्यांनी धुडकावून लावल्याचे दिसून येत आहे.

शहराला शिस्तीसह आकार देण्याची जबाबदारी नगररचना विभागाकडे आहे. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून नगररचना विभागाचा कारभार हा संशयाच्या गर्तेत सापडला आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी भर घालण्याची क्षमता असूनही केवळ स्वतःच्या लाभावरच लक्ष केंद्रित केल्याने हा विभागावर नेहमीच पदाधिकारीही नाराजी व्यक्त करीत आले. परंतु अधिकाऱ्यांच्या वागणुकीत किंचितही फरक पडला नाही. हा विभाग जेवढा ताकदवान तेवढाच भ्रष्टाचार आणि आर्थिक अनियमिततेने बरबटलेला असल्याची चर्चा नेहमीच मनपा वर्तुळात रंगलेली दिसते. शहर विकास आराखडा असो की आरक्षणात बदल किंवा बांधकाम परवानगी, त्यात आरोप-प्रत्यारोप ठरलेले असतात. महापालिकेतील सर्व विभाग बंद झाल्यानंतर संध्याकाळी आणि रात्री उशिरापर्यंत नगररचना विभागाचा कारभार चालतो. रात्रीतच कोणाचे आरक्षण बदलले जाते, तर रातोरात कोणत्याही तपासणीशिवाय बांधकाम परवानगी दिली जाते. बिल्डर आणि या विभागातील अधिकाऱ्यांची एकी असून सर्वसामान्य माणूस हा नेहमीच नागवला जात असल्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे गुंठेवारीच्या फाईली गायब होणे.

मनपाचे तत्कालिन आयुक्त अभिजित बांगर यांनी या विभागाला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. नकाशाला ऑनलाइन मंजुरी देण्याची घोषणा केली होती. परंतु, ही घोषणा वल्गनाच ठरली. त्यानंतर आता महिनाभरापूर्वी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी सामान्य माणसाची कामे त्वरित, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त होण्यासाठी नगररचना विभागाने कार्यपद्धती डिजिटल करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु ऑनलाइन प्रणालीचा वापर केल्यास वेळेत नकाशा मंजुरी देणे बंधनकारक होणार असून यातून आर्थिक व्यवहारही प्रभावित होणार असल्याने या विभागातील अधिकाऱ्यांनी गडकरींचेही आदेश गुंडाळल्याचे चित्र आहे.

महापौर तिवारींही संतप्त

केंद्रीयमंत्री गडकरी यांनी घेतलेल्या बैठकीत महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी नगररचना विभागावर तीव्र संताप व्यक्त केला होता. या विभागात दलालांचे रॅकेट सक्रिय असल्याने सामान्य नागरिकांची प्रकरणे ८ ते ९ महिन्यांपर्यंत निकाली निघत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. वीस वीस वर्षांपासून येथील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होत नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते.