नागपूर : अर्थकोंडी करणाऱ्या वातावरणातून बाजारपेठ सावरते ना सावरते तोच पुन्हा टाळेबंदीची घोषणा करण्यात आली आहे. व्यावसायिक आणि कामगारांना जगू द्यायचे असेल, तर यापुढे टाळेबंदी नको, अशी स्पष्ट भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना व्यापारी संघटनांनी पत्र पाठवून टाळेबंदीला विरोध दर्शवला आहे. लग्नसराईसाठी कपडे, सोने-दागिन्यांची खरेदी सुरू केल्याने पुन्हा टाळेबंदी करून घास हिरावू नका, असे आवाहन या व्यावसायिकांनी केले आहे.

३० एप्रिलपर्यंत कपडा, सराफा, भांडे, लोखंड, ऑटोमोबाइल्स, स्टेशनरीसह इतरही दुकाने बंद राहणार आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार, मासिक हप्ते, इतर खर्च कसा निघणार असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे. काही दिवसावर साडे तीन गुढी पाडवा आहे. मागील वर्षीही कोरोनाच्या सावटाखाली गुढीपाडव्या गेल्याने यंदा चांगली विक्री होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, टाळेबंदीने अपेक्षांवर पूर्ण पाणी फिरले आहे.

हेही वाचा - निमगडे हत्याकांड : पाच कोटींची सुपारी देणारा कोण? राजकीय क्षेत्रात भूकंप होण्याची शक्यता

टाळेबंदीनंतर सरकारने कोणत्याही लहान व मध्यम व्यापाऱ्यांसाठी कोणतेही आर्थिक पॅकेज जाहीर केले नाही. काही सूटही दिलेली नाही. मात्र, कर भरण्यासाठी कडक नियम लागू करण्यात आलेले आहेत. दंडाची रक्कमही वाढवलेली आहे. टाळेबंदीच्या काळातील वीज बिल, टेलिफोन बिल आणि अन्य बिलाचा भरणा करावा लागत आहे. टाळेबंदीमुळे दुकाने बंद राहिल्यास बिल कसे भरायचे असा प्रश्नही आहे. 

आता लग्नसराईच्या निमित्ताने खरेदी होत आहे. बाजारपेठ पूर्वपदावर येऊ लागत असतानाच पुन्हा टाळेबंदी करून संकटात उभे केले आहे. पुन्हा व्यवसाय ठप्प झाला, तर व्यावसायिक आणि कामगार गावी परततील, असे सराफा असोसिएशनचे सचिव राजेश रोकडे यांनी सांगितले. आठ महिन्यानंतर जनजीवन पूर्वपदावर आले आहे. व्यावसायिक योग्य काळजी घेत आहेत. पुन्हा लॉकडाउन केल्यास लहान व्यावसायिकांपुढे मोठे संकट उभे राहीले आहे असे एनव्हीसीसीचे सचिव रामअवतार तोतला यांनी सांगितले. 

पाच वाजेपर्यंत दुकाने सुरू ठेवण्याची परवानगी द्या
टाळेबंदीऐवजी तीन अथवा पाच वाजेपर्यंत दुकाने सुरू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास अर्थचक्राचा गाडा व्यवस्थित चालेल. अन्यथा पुन्हा व्यापाऱ्यांसमोर कर्जाचे आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याचा प्रश्न उपस्थित होतील. 
- राजेश रोकडे,
सचिव, नागपूर सराफा असोसिएशन

महत्त्वाची बातमी - चोर पावलांनी कमी होतो शरीरातील ऑक्सिजन; पन्नाशी ओलांडलेल्या ७० टक्के कोरोना रुग्णांना ऑक्सिजनची गरज

व्यापाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा
‘ब्रेक द चेन’अंतर्गत राज्य सरकारने काढलेले आदेश म्हणजे व्यापाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा आहे. त्यामुळे याला व्यापाऱ्याचा विरोध आहे.
- दीपेन अग्रवाल,
अध्यक्ष, चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज ॲण्ड ट्रेडर्स