नागपूर, :  डिझेलच्या दरात सतत वाढ होत असल्याने अगोदरच अडचणीत सापडलेला ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय खोलात गेला आहे. कोरोनाच्या संकटाचा सामना करताना उद्योग, व्यवसाय व सामान्य नागरिक अडचणीत सापडले आहे. मागील एक महिन्यापासून डिझेलच्या दरात दरवाढ होऊ लागल्याने ट्रकचे भाडे 40 टक्के वाढणार आहे. यामुळे महागाईचा भडका उडण्याचे संकेत आहेत. परिणामी, सर्वसामान्यांचे नागरिकांसह ट्रान्सपोर्ट व्यवसायही डबघाईस सापडण्याची भीती आहे. 

सत्ताधारी आता कसे घेरणार तुकाराम मुंढेंना?मनपाची सभा आता होणार व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे 
 

सातत्याने डिझेलमध्ये दरवाढ होत असल्याने वाहतूक खर्च अधिक वाढत आहे. त्याचा वस्तूंच्या किमतीवर होत असून महागाई अधिक वाढून नागरिक देखील अडचणीत येणार आहे. वाहतूकदारांचे व कारखान्यांचे इतर माल वाहतूकीचे वार्षिक कंत्राट करण्यात येते. त्यासाठी काही अटी व शर्तीही असतात मात्र, गेल्या महिन्याभरापासून सतत डिझेलच्या दरात वाढ होत असल्याने त्याचे पालन करुन गाड्या चालवायच्या कशा असाही प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. देशात 60 टक्के गाड्यांचे चाके एकाच ठिकाणी रुतली आहेत. थोडा व्यवसाय वाचला होता तोही व्यवसाय डिझेल दरवाढीने संपण्याची भीती आहे. 

सहा महिन्यात गमावले बारा वाघ, या जिल्ह्यात सर्वाधिक मृत्यू, वाचा स्पेशल रिपोर्ट 

नोटबंदी, ई-वे बिल, जीएसटी, विमा दरवाढ आणि आता डिझेलच्या दरात होणाऱ्या भाववाढीने काम करणे कठीण झाले आहे. परिणामी, ट्रक मालवाहतूकदाराला "बुरे दिन' आले आहेत. मालवाहतूकदारांच्या फेऱ्यामध्येही नफ्याचे प्रमाण दिवसेदिवस घटत आहे. कारोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या चार महिन्यापासून मालवाहतूकदारांचा रोजगार कमी झालेला आहे. देशातील ट्रान्सपोर्ट व्यवसायातील अडचणींबाबत शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा होऊन देखील शासन जर त्याकडे दुर्लक्ष करणार असेल तर वाहतुकदारांना रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय नाही, असे मत नागपूर ट्रकर्स युनिटीचे अध्यक्ष कुक्कु मारवा यांनी व्यक्त केले. नागपूरात कोळसा, लाकूड, सिमेंट, सुपारी, लोखंडाची नियमीत वाहतूक मोठ्या ट्रकच्या सहाय्याने होते. सध्या विदर्भात वीस हजाराच्या जवळपास मालवाहतूक करणारी वाहने आहेत. 

सरकारने डिसेबर महिन्यापर्यंत बॅंकेकडून घेतलेल्या कर्जाचे मासिक हफ्ते भरण्याची सुट दिलेली आहे. वाहतूकदारांना दिलासा मिळाला असून ते नियमित कामकाज करीत आहे. वाहतूकदार देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. हा व्यवसाय टिकला तरच देशाचा गाडा चालणार आहे. त्यामुळे सरकारने या व्यवसायाला बुस्ट देण्यासाठी पुढील दोन वर्ष कर्जाचे मासिक हफ्त्याला स्थगिती द्यावी, सीमा शुल्क कर रद्द करावा, टोल टॅक्‍समधून सुट द्यावी.  कुक्कु मारवा, अध्यक्ष नागपूर ट्रकर्स युनिटी