नागपूर : महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर निवेदनासाठी उभे राहिलेल्या आयुक्तांची सत्ताधारी बाकावरील नगरसेवकांनी कोंडी केली. त्यामुळे मागील 12 वर्षांचा आर्थिक लेखाजोखा करण्यासाठी आयुक्तांनी 30 दिवसांचा कालावधी मागितला. आयुक्तांनी रोखून धरलेल्या सहा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा, अतिरिक्त शिक्षकांचे महापालिकेच्याच विविध भागात समायोजन करणे, लेखा व वित्त अधिकारी मोना ठाकूर यांना परत पाठविण्याचा निर्णय सभागृहात घेण्यात आला. त्यामुळे प्रशासनप्रमुख व सत्ताधाऱ्यांतील शीतयुद्धात तूर्तास तरी आयुक्त तुकाराम मुंढे "बॅकफूट'वर गेल्याचे दिसून आले. 

सत्ताधाऱ्यांनी यापूर्वी आयुक्तांसोबत झालेल्या चर्चेत सभागृह सार्वभौम असल्याचे नमुद करीत सभागृहात कोंडीचे संकेत दिले होते. महाल येथील नगरभवनात झालेल्या सभेत सत्ताधाऱ्यांनी सभागृह सार्वभौम असल्याचे आयुक्तांना दाखवून दिले. महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवरून विकासकामांना आयुक्तांनी "ब्रेक' लावला. त्यामुळे सत्ताधारी संतप्त झाले होते. सभागृहात आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आर्थिक स्थितीचे वास्तव आकडेवारीसह मांडण्यास सुरुवात केली. 

क्लिक करा -  `तुका` म्हणे उगी रहावे, जे जे होईल ते ते पहावे!

त्यांनी कुणाची किती देणी आहेत, यावर निवेदनासाठी सुरुवात करताच ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी यांनी मागील 12 वर्षांत प्रत्येक वर्षात किती देणी शिल्लक राहिली, याबाबत माहिती देण्याचा आग्रह धरला. एवढेच नव्हे मागील सभागृहात आयुक्‍तांना 12 वर्षांची आकडेवारी सादर करण्याचे सांगितले. तीच आकडेवारी नसेल तर चर्चेचा काय उपयोग? असा सवाल तिवारी यांनी केला. प्रवीण दटके यांनीही आयकर, पीएफ आदीची दरवर्षी 31 मार्चपर्यंत किती देणी शिल्लक होती, असा प्रश्‍न करीत गेल्या दहा वर्षातील स्थिती ठेवावी, अशी मागणी केली. एवढ्या वर्षात किती देणी प्रत्येक वर्षात समायोजित करण्यात आली, ही माहिती देऊ शकत नसेल तर चर्चेचा काहीही उपयोग नाही, अशी भूमिका दटके यांनी घेतली. 

तिवारी चांगलेच आक्रमक झाले. त्यांनी सभागृहात चुकीची माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होऊ शकते? अशी प्रशासनाला विचारणा केली. आयुक्तांनी हवा तेवढा वेळ घ्यावा, परंतु 12 वर्षांची आकडेवारी सभागृहात ठेवावी, अशी मागणी तिवारी यांनी केली. आयुक्तांनी 30 दिवसांचा कालावधी मागितला. त्यावेळी तिवारी यांनी पुन्हा आयुक्तांनी विकास कामे थांबविण्याचा जो निर्णय घेतला, तो अभ्यास करून घेतला नसल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे कार्यादेश झालेले कामे सुरू करण्याची मागणी सभागृहाकडे केली. 

महापौर संदीप जोशी यांनी आयुक्तांना 30 दिवसांचा कालावधी देत कार्यादेश झालेली कामे सुरू करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. चर्चेदरम्यान ऍड. धर्मपाल मेश्राम यांनी प्रमुख लेखा व वित्त अधिकारी मोना ठाकूर यांची नियुक्ती महापालिकेत केल्यावर आक्षेप घेतला. एखाद्या ठिकाणी महालेखाधिकारी म्हणून कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर पुन्हा तोच अधिकारी त्याच संस्थेत कुठल्याही पदावर राहू शकत नाही, असा नियम मनपा सचिव राजेश मोहिते सांगितला. त्यामुळे महापौरांनी मोना ठाकूर यांना परत पाठविण्याचे निर्देशही सभागृहाला दिले.

सविस्तर वाचा -  गर्लफ्रेंड को करना था इम्प्रेस... तो देता था पुलीस को स्ट्रेस

मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी दोन महिन्यांची सुटी घेतल्याने आयुक्तांनी मोना ठाकूर यांना महापालिकेत आणल्याची चर्चा होती. येथेही आयुक्तांना धक्का दिला. कमलेश चौधरी, हरीश ग्वालवंशी, प्रफुल्ल गुडधे पाटील, आभा पांडे यांनीही या चर्चेत भाग घेतला. 

अतिरिक्त शिक्षक महापालिकेतच

आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महापालिकेतील 315 शिक्षक नियमानुसार अतिरिक्‍त ठरविले होते. त्यांचा हा निर्णयही सभागृहाने आज फिरवला. विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी मांडलेल्या स्थगनप्रस्तावावर चर्चेअंती महापौर जोशी यांनी महापालिकेतील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन मनपातील विविध विभागात करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. 

सहा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचा मार्ग मोकळा

शहरात महापालिकेच्या सहा इंग्रजी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय सभागृहाने घेतला होता. मात्र, आयुक्त मुंढे यांनी सीबीएसई शाळांचा आग्रह धरत इंग्रजी शाळांचा प्रस्ताव रोखला होता. अखेर महापौर जोशी यांनी सहा इंग्रजी शाळा सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी तसेच सीबीएसई शाळांचा प्रस्ताव पुढील सभेत पाठवावा, असे निर्देश दिले.